आज होगा UP समेत पांच राज्यों में चुनाव का एलान, 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस क़ॉन्फ्रेंस

नई दिल्ली: चुनाव आयोग आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है जिसमें यूपी समेत पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है. ऐसी खबरें हैं कि फरवरी के दूसरे हफ्ते से लेकर मार्च में तक मतदान होंगे. ज्यादातर मतदान फरवरी में होंगे. इसके बाद वोटों की गिनती मार्च में होगी.

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में चुनाव होने वाले हैं. फिलहाल, चुनाव आयोग की योजना उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सात चरणों में और अन्य राज्यों में एक चरण में कराने की है. लेकिन मणिपुर की स्थिति को देखते हुए पूर्वोत्तर के इस राज्य में एक से अधिक चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं. फिलहाल इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं है.

कब खत्म हो रहा है इन पांच राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल

यूपी विधानसभा का कार्यकाल 27 मई, पंजाब, मणिपुर, गोवा का 18 मार्च और उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 26 मार्च को पूरा हो रहा है.

पांच राज्यों में कितनी विधानसभा सीटें हैं

यूपी में 403 विधानसभा सीटें हैं, पंजाब में 117 विधानसभा सीटें हैं, गोवा में 40 विधनसभा सीटें हैं, उत्तराखण्ड में 70 विधानसभा सीटें हैं और मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें हैं.

कल हुई थी चुनाव आयोग की बैठक

चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के उद्देश्य से कल चुनाव आयोग ने इन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ एक बैठक की. सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मणिपुर में कुछ नगा समूहों द्वारा की जा रही सड़कों की नाकाबंदी के कारण उत्पन्न कानून व्यवस्था की स्थिति पर मुख्य रूप से चर्चा की गई. बैठक में राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति के अलावा, निर्वाचन कर्मियों की तैनाती, सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने पर भी चर्चा की गई.

चुनाव आयोग को दी गई रिपोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर की स्थिति का जिक्र किया है. वहां यूनाइटेड नगा काउंसिल ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 में नाकेबंदी की है और 60 दिन बाद भी राज्य सरकार सामान्य यातायात बहाल करने में कथित तौर पर नाकाम रही है.

मंत्रालय के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, 'रिपोर्ट में गृह मंत्रालय ने चुनाव आयोग को मणिपुर में जारी तनाव और चिंताजनक स्थिति के बारे में बताया है. आयोग अलग से भी स्थिति का आकलन कर सकता है ताकि चुनाव सही तरीके से हो सके.'

गृह मंत्रालय इन पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों में तैनाती के लिए करीब 85,000 सुरक्षा कर्मी मुहैया कराएगा. इसके अलावा करीब 100 कंपनियां विभिन्न राज्यों से ली जाएंगी जिन्हें चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा. इन कंपनियों में राज्य सशस्त्र पुलिस बल और इंडिया रिजर्व बटालियन शामिल होंगी.

चुनाव आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों से चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही आदर्श आचार संहिता लागू करने को कहा है. कैबिनेट सचिव और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर तथा पंजाब के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में आयोग ने पहले जारी निर्देशों को संकलित करके भेजा है, जिनमें कहा गया है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी तरीके से लागू होनी चाहिए.