पटना: खुदा बख्श लाइब्रेरी को तोड़े जाने का विरोध हुआ तेज, इंटेक ने मुख्यमंत्री नीतीश से की दखल देने की मांग

विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श लाइब्रेरी के एक हिस्से को तोड़े जाने का विरोध शुरू हो गया है. खुदा बख्श लाइब्रेरी का कर्जन रीडिंग रूम और बगीचा सड़क निर्माण की राह में बाधा बन रहा है. बिहार सरकार को लगता है कि अशोक राजपथ पर लगनेवाले जाम से छुटकारा के लिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई एक मात्र रास्ता है.

विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर खुदा बख्श लाइब्रेरी के एक हिस्से पर मंडरा रहे खतरे के बीच इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है. धरोहर संरक्षण के लिए काम कर रही संस्था के सदस्यों ने नीतीश कुमार से कर्जन रीडिंग रूम को तोड़े जाने से बचाने के लिए दखल देने की अपील की है. दरअसल, कारगिल चौक से पटना के एनआईटी पटना तक 2.2 किमी लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनना है. बिहार पुल निर्माण निगम लिमिटेड के प्रस्तावित एलिवेटेड सड़क निर्माण की राह में कर्जन रीडिंग रूम और बगीचा बाधा बन रहा है.

इंटेक ने खुदा बख्श लाइब्रेरी को सीएम से बचाने की लगाई गुहार पटना चैप्टर के संयोजक जेके लाल ने कहा, "हमें इस लाइब्रेरी को बचाना है और जरूरत पड़ी तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे." उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखने की बात कही और बताया कि नीतीश कुमार से लाइब्रेरी को बचाने की गुहार लगाई जाएगी और जन अभियान भी शुरू किया जाएगा. शनिवार को चैप्टर की तरफ से लाइब्रेरी में मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें संस्था के सदस्यों ने हिस्सा लिया.

मीटिंग खत्म होने के बाद बयान जारी किया गया, "खुदा बख्श लाइब्रेरी का दौरा मशहूर हस्तियों जैसे महात्मा गांधी, लॉर्ड कर्जन, वैज्ञानिक सीवी रमन, जवाहर लाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम और कई राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश कर चुके हैं."

अशोक राजपथ पर एलिवेटेड सड़क का प्रस्तावित है निर्माण कर्जन रीडिंग यूनेस्को की तरफ से संरक्षित विरासत घोषित है. उसकी स्थापना को 100 साल से ज्यादा हो गए हैं. खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में 20 हजार से अधिक ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपि और ढाई लाख से अधिक किताबें हैं. लाइब्रेरी में इस्लामिक साहित्य से जुड़ी विभिन्न भाषाओं में दुनिया का शानदार संग्रह मौजूद है. विशाल संग्रह से फायदा उठाने और रिसर्च करने के लिए दुनिया भर से शोधकर्ता पहुंचते हैं.

संस्था का कहना है कि विकास का औचित्य महत्वपूर्ण लाइब्रेरी की कीमत पर नहीं ठहराया जा सकता. अशोक राजपथ पर लगनेवाले जाम को कम करने के लिए कई अन्य विकल्प मौजूद हैं. जिला प्रशासन को चाहिए की संस्था की तरफ से उपलब्ध कराए गए विकल्पों पर विचार करे.