Panchayat Elections 2023: बंगाल पंचायत चुनाव के नतीजे आएंगे आज, हिंसा पर राज्यपाल ने अमित शाह को सौंपी रिपोर्ट, TMC ने किया पलटवार | बड़ी बातें

Bengal Panchayat Election Results: पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर सियासी खींचतान शुरू हो गई है. सोमवार को कई बूथों पर फिर से मतदान हुआ. अब मंगलवार को नतीजे आएंगे.

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव-2023 ( Image Source :PTI )

WB Panchayat Elections 2023 Results: पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए शनिवार (8 जुलाई) को मतदान हुआ था. इस दौरान राज्य के अलग-अलग हिस्सों में हिंसा हुई. जिसके बाद कई बूथों पर सोमवार (10 जुलाई) को फिर से वोटिंग कराई गई. अब मंगलवार (11 जुलाई) को पंचायत चुनाव के नतीजे जारी किए जाएंगे. इस बीच बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस (CV Ananda Bose) ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) से मुलाकात की है. जानिए बंगाल पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी बातें. 

1. पश्चिम बंगाल के 19 जिलों के 696 मतदान केंद्रों पर सोमवार को फिर से मतदान हुआ. इन बूथों पर चुनावी हिंसा के बाद मतदान रद्द घोषित कर दिया गया था. अधिकारियों ने बताया कि पुनर्मतदान के दौरान कहीं से भी किसी बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है. मतपेटियों से छेड़छाड़ के आरोपों और हिंसा में 18 लोगों की मौत के बीच राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने पुनर्मतदान का आदेश दिया था. 

2. पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती मंगलवार सुबह 8 बजे शुरू होगी. सभी मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय बलों की तैनाती होगी और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. चुनाव आयोग ने कहा है कि पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और मतपत्र के पीछे चिपकाए गए विशिष्ट चिह्न रबर स्टाम्प के बिना मतपत्र अवैध माने जाएंगे और वैध नहीं गिने जाएंगे. 

3. राज्यपाल सीवी आनंद बोस सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गृह मंत्रालय पहुंचे. राज्यपाल ने गृह मंत्री को हिंसा पर रिपोर्ट सौंपी है. उन्होंने इस मुलाकात के बाद कहा कि रोशनी से ठीक पहले अंधकार होता है. आज मुझे जो एकमात्र संदेश मिला वह यह है कि अगर सर्दी का मौसम आता है तो क्या वसंत बहुत पीछे रह सकता है? आने वाले दिनों में अच्छा होगा.

4. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए शनिवार को 61,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ था. जिसमें 80.71 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. इस दौरान कई जगहों पर मतपेटियां लूट ली गईं या उनमें आग लगा दी गईं और उन्हें तालाबों में फेंक दिया गया. 

5. बीजेपी ने सोमवार को एक चार-सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की है जो बंगाल के उन क्षेत्रों का दौरा करेगी जहां पंचायत चुनावों के दौरान हिंसा हुई. पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद रविशंकर प्रसाद को इस कमेटी का संयोजक बनाया गया है. इसके सदस्यों में सत्यपाल सिंह, सांसद राजदीप रॉय और रेखा वर्मा शामिल हैं. तीनों नेता लोकसभा के सांसद हैं. ये समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी. 

6. बीजेपी की ओर से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के कुछ देर बाद ही तृणमूल कांग्रेस ने हिंसा प्रभावित मणिपुर के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की घोषणा की. टीएमसी ने कहा कि वह 14 जुलाई को हिंसा प्रभावित मणिपुर में चार सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग प्रतिनिधिमंडल भेजेगी. टीएमसी के सांसदों- डेरेक ओ'ब्रायन, कल्याण बनर्जी, काकोली घोष दस्तीदार और डोला सेन का चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मणिपुर का दौरा करेगा.

7. कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने हिंसा के दौरान घायल हुए पीड़ितों और मृतकों के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर सहायता राशि मुहैया करवाने की मांग की. उन्होंने कहा कि हमारी तीन मांगे हैं- पहला पीड़ितों को मुआवजा राशि दी जाए, दूसरा घायलों का पूरा इलाज कराया जाए और तीसरा इलाज के साथ-साथ वित्तीय सहायता दी जाए. उन्होंने कहा कि ये हिंसा क्यों हुई? इतने लोग मारे गए, इसकी सख्त रूप से जांच होनी चाहिए. 

8. एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा में निर्दोष मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया गया, जबकि बीजेपी और टीएमसी राजनीतिक लाभ के लिए एक दूसरे से लड़ रही हैं. जबकि निर्दोष मुसलमान सिर्फ बलि का बकरा हैं. ये अवसरवादी धर्मनिरपेक्षता के जहरीले फल हैं. 

9. बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा में हुई मौतों की सीबीआई जांच होनी चाहिए. हमने 6,000 बूथों पर दोबारा मतदान कराने को लेकर राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखा है. मृतकों के परिवार और घायलों को सहायता राशि प्रदान करनी भी मांग है.

10. बंगाल सरकार में मंत्री मानस रंजन भुनिया ने कहा कि हमारी सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पंचायत चुनाव को बहुत ही कठिन परिस्थिति में शांतिपूर्ण तरीके से कराने का फैसला लिया. चुनाव आयोग ने प्रतिबद्धता के साथ चुनाव कराना जारी रखा, लेकिन गैर-जिम्मेदार राजनीतिक दलों ने गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा कर दी, जिसके कारण चुनाव के दिन और उसके अगले दिन कुछ लोगों की मृत्यु हुई. अगर जांच की जाए तो सबसे ज्यादा टीएमसी के समर्थक और कार्यकर्ताओं की इसमें मृत्यु होने के आंकड़े सामने आएंगे. 

(इनपुट पीटीआई से भी)