West Bengal Election 2023: 'शवों की संख्या पर नहीं, बल्कि...', बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा पर बोले राज्यपाल सीवी आनंद बोस

West Bengal Panchayat Election 2023: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हिंसा प्रभावित भंगोर का दौरा किया. उन्होंने राज्य में फैली हिंसा को लेकर सीएम ममता बनर्जी से चर्चा की.

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस (फाइल फोटो)

Source : PTI

West Bengal Governor Dr CV Ananda Bose: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस ने शुक्रवार (16 जून) को दक्षिण 24 परगना जिले में हिंसा प्रभावित भंगोर का दौरा किया. राज्यपाल ने दौरे के बाद कहा, "राज्य में राजनीतिक हिंसा खत्म होनी चाहिए." उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की. राज्य पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने को लेकर हुई झड़पों के बाद पिछले कई दिनों से भंगोर हिंसा की मार झेल रहा है. 

राज्यपाल ने गुरुवार को एक बयान में कहा था कि "चुनाव में जीत वोटों की गिनती पर आधारित होनी चाहिए न कि शवों की संख्या पर. किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हमें इसे रोकना होगा." पश्चिम बंगाल में फैली हिंसा में दो राजनीतिक दलों के समर्थक आपस में भिड़ गए थे, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी. राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ स्थिति पर चर्चा की है. बंगाल के कुछ हिस्सों में कुछ अप्रिय घटनाएं हुई हैं.

राज्य में कोई हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी- राज्यपाल आनंद बोस

राज्यपाल आनंद बोस ने भांगोर में स्थिति का जायजा लेने के बाद मीडिया से कहा कि राज्य में कोई हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हमें इसे खत्म करना होगा. राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन गुरुवार को हुई हिंसा में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. हिंसा के ज्यादातर मामले दक्षिण पूर्व कोलकाता से करीब 25 किलोमीटर दूर भंगोर से सामने आए हैं जहां दो लोग मारे गए हैं. नामांकन दाखिल करने के दौरान हुई हिंसा से संबंधित मामले में उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा में एक व्यक्ति की मौत हुई है.

इंडियन सेक्युलर फ्रंट और टीएमसी के बीच झड़पें

हाल में दक्षिण 24 परगना जिले के भंगोर में इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की घटनाएं सामने आई हैं. स्थिति पर चर्चा का हवाला देते हुए बोस ने कहा, "मुख्यमंत्री मेरी संवैधानिक सहयोगी हैं. हमने जो चर्चा की, उसे सार्वजनिक तौर पर साझा नहीं किया जा सकता." उन्होंने कहा, "निश्चित रूप से, संविधान के तहत राज्यपाल से जो भी उम्मीद की जाती है, वह किया जाएगा."