Vinesh Phogat Case: पुलिस ने लीक की शिकायतकर्ताओं की पहचान! विनेश फोगाट बोलीं- 'पीड़ितों को मिल रही धमकी और...'

Vinesh Phogat Case: पहलवान विनेश फोगाट का दावा है कि पुलिस ने शिकायतकर्ताओं की पहचान लीक की, जिसके बाद पीड़ितों को धमकाया जाने लगा. फोगाट की मानें तो पीड़ितों को लालच देने की भी कोशिश की जा रही है.

विनेश फोगाट पुलिस पर लगाया शिकायतकर्ताओं की पहचान लीक करने का आरोप

Source : PTI

Vinesh Phogat Case: ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट समेत अन्य पहलवानों का भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के खिलाफ प्रदर्शन जारी है. इस बीच मंगलवार (25 अप्रैल) को विनेश फोगाट ने पुलिस पर यौन उत्पीड़न के शिकायतकर्ताओं की पहचान लीक करने का आरोप लगा दिया. विनेश ने कहा कि इसकी वजह से भारतीय कुश्ती महासंघ के अधिकारी शिकायतकर्ताओं को धमका रहे हैं और शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं. विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे पहलवानों की मानें तो WFI के लोग अब धमकी और रिश्वत देकर पीड़ितों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं.

फोगाट का दावा है कि पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को सभी शिकायतकर्ताओं के नाम बता दिए हैं. जिसकी वजह से हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश और कोच महावीर प्रसाद बिश्नोई के जरिए महिला पहलवानों के परिवारों को धमकाया जा रहा है. फोगाट ने बताया कि इस बारे में उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग से भी शिकायत की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.

शिकायतकर्ताओं को दी जा रही धमकी
फोगाट ने इस मामले में आगे कहा कि पुलिस ने शिकायतकर्ताओं की पहचान लीक की जिसके बाद पीड़ितों को धमकाया जाने लगा और इसी के चलते एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है. फोगाट ने शिकायतकर्ताओं के पहचान की रक्षा करने की मांग करते हुए कहा कि न सिर्फ पीड़ित पहलवानों को धमकी दी जा रही है, बल्कि उन्हें रिश्वत भी देने की कोशिश की जा रही है.

फोगाट का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें खेल मंत्रालय की और से न्याय मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब उन्हें न्यायपालिका से ही उम्मीद है. फोगाट के मुताबिक, अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को पूरी तरह से अपने अधीन कर लेता है तो किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होगी और धरना भी खत्म कर दिया जाएगा. 

बता दें कि इससे पहले सात महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें पुलिस पर एफआईआर दर्ज न करने का आरोप था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और संबंधित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया था.