दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस का हल्ला बोल: मनरेगा के मुद्दे पर राजघाट से लेकर जंतर-मंतर तक मोदी सरकार को घेरने की तैयारी

TMC Protest: मनरेगा फंड समेत अन्य मुद्दों पर TMC 3 अक्टूबर को दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी लेकिन अभिषेक बनर्जी का कहना है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक बकाया जारी नहीं किया जाता.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनके भतीजे और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी (फाइल फोटो)

Source : PTI

TMC Delhi Protest: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार को घेरने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है. पाश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा फंड की मांग को लेकर टीएमसी मंगलवार (3 अक्टूबर) को जंतर-मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी. टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा का फंड नहीं मिल रहा है.

टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में पार्टी के सभी बड़े नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तीन अक्टूबर को जंतर-मंतर पर धरना देंगे. टीएमसी के धरने में बड़ी संख्या में बंगाल के मनरेगा मजदूर भी भाग लेंगे. टीएमसी ने आरोप लगाया है कि उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं के दिल्ली आने के लिए बुक की गई ट्रेन और फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं. 

मंगलवार (3 अक्टूबर) को होने वाले धरने से पहले दो अक्टूबर को टीएमसी नेता बापू की समाधि राजघाट जाएंगे. जंतर-मंतर पर धरने के अलावा टीएमसी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के दफ्तर यानी कृषि भवन के घेराव की कोशिश भी कर सकती है.

दिल्ली में टीएमसी नेताओं की हुई बैठक

इस सब से पहले रविवार (1 अक्टूबर) को टीएमसी ने कुछ बड़े नेताओं ने दिल्ली में पार्टी सांसद सौगत राय के आवास पर बैठक की. माना जा रहा है कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन संबंधी रणनीति के लिए यह बैठक हुई. इस बैठक में टीएमसी महासचिव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, पार्टी नेता बाबुल सुप्रियो, सुदीप बंद्योपाध्याय, चंद्रिमा भट्टाचार्य, डोला सेन और अन्य नेता शामिल हुए. 

बैठक में शामिल होने के लिए जाते समय अभिषेक बनर्जी ने मीडिया से कहा, ''आज रात यहां सांसदों और मंत्रियों की बैठक हो रही है. चर्चाएं और विचार-विमर्श होंगे और हम आगे का रास्ता तलाशेंगे.''

अगर आप रोक सकें तो रोकें- अभिषेक बनर्जी

प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी को 3 अक्टूबर को ही बुलाया है. ईडी के समन की जानकारी खुद अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी थी. उन्होंने साफ कर दिया है कि वह उस दिन विरोध प्रर्दशन में शामिल होंगे.

उन्होंने इस मामले को लेकर मीडिया से कहा, ''अगर आप रोक सकें तो रोकें. मैं किसी जांच एजेंसी को चुनौती नहीं दे रहा हूं, मुझे जो कहना था कह चुका हूं. मैं उस चुनौती को दिल्ली की धरती से सामने रख रहा हूं."

मीटिंग में क्या कुछ हुआ? सुदीप बंदोपाध्याय ने बताया

टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने मीटिंग के बाद मीडिया से कहा, ''आज मीटिंग में निर्णय लिया गया कि कल दोपहर 1:30 बजे हम राजघाट पर इकट्ठा होंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे. इसके बाद मेरे घर पर बैठक की जाएगी, जिसमें तीन अक्टूबर के लिए चर्चा कर रणनीति बनाई जाएगी... हर कोई इस मुद्दे को जानता है, जॉब वर्कर्स को भुगतान नहीं किया गया है... केंद्र सरकार की ओर से बंगाल को आर्थिक रूप से परेशान किया जा रहा है.''

'...बकाए का भुगतान होने तक आंदोलन जारी रहेगा'

रविवार को ही दिल्ली के लिए निकलने से पहले हवाई अड्डे पर अभिषेक बनर्जी ने मीडिया से कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों के उचित बकाए की मांग को लेकर आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार राशि जारी नहीं कर देती. महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 100-दिवसीय रोजगार कार्ड धारक अपने बकाए के भुगतान की मांग कर रहे हैं.

'लाभार्थियों के लिए धन क्यों रोक दिया गया'

अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों को वंचित कर रही है. उन्होंने कहा कि हालांकि राज्य सरकार ने दिसंबर 2022 में लाभार्थियों की सत्यापित सूचियां भेज दी थीं, लेकिन केंद्र ने अभी भुगतान नहीं किया है. उन्होंने कहा, ‘‘अगर कोई सौ दिन रोजगार या आवास योजना में भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन लाभार्थियों के लिए धन क्यों रोक दिया गया?’’ 

वहीं, बीजेपी का कहना है कि अनियमितताओं के कारण भुगतान रोका गया है. अभिषेक बनर्जी ने कहा, ‘‘विशेष ट्रेन आवंटन से इनकार, उड़ान रद्द करना, दिल्ली में प्रदर्शन की अनुमति नहीं देना- ये सभी राज्य के लोगों की आवाज को रोकने के उनके प्रयास का संकेत देते हैं.’’

केंद्र आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहा- अभिषेक

टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने शनिवार (30 सितंबर) को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कई ट्रेनों को रद्द करके और ‘प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को तैनात’ करके दिल्ली में पश्चिम बंगाल के गरीब लोगों के आंदोलन को ‘कुचलने’ की कोशिश कर रही है.

उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के समन से उनकी पार्टी को राजनीतिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के प्रति डराया नहीं जा सकता है... बनर्जी ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट है कि वे (बीजेपी) बंगाल के लोगों को सबक सिखाना चाहते हैं क्योंकि इन लोगों ने 2021 के विधानसभा चुनावों और उसके बाद के उपचुनावों में टीएमसी के पक्ष में भारी मतदान किया था. अगर यह बीजेपी का बदला लेने का तरीका है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में एक और बड़ा और भयानक झटका उनका इंतजार कर रहा है. इसके बाद होने वाले हर चुनाव में बीजेपी को इससे कड़ी सीख मिलेगी.’’  

बनर्जी ने कहा कि ‘दिल्ली चलो’ का आह्वान 7,000 करोड़ रुपये की प्राप्ति के लिए किया गया है, जिसके बारे में राज्य सरकार का दावा है कि यह राज्य के 20 लाख से ज्यादा मजदूरों का मनरेगा योजना के तहत केंद्र पर बकाया है. यह आह्वान पूरे राज्य की आवास योजना के लिए 8,200 करोड़ रुपये जारी कराने के लिए भी है.