मोदी सरकार ने कहा, किसी भी आपदा को ‘राष्ट्रीय आपदा’ घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं

केंद्र ने केरल की बाढ़ को ‘गंभीर किस्म की आपदा’ माना है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देशों के मुताबिक ‘तीसरे स्तर की आपदा’ की श्रेणी में रखा है.

कोच्चि: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आज केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया कि किसी भी आपदा को ‘राष्ट्रीय आपदा’ घोषित करने का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है. केरल में आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किये जाने की मांगों के बीच केंद्र ने यह कहा है. केरल में बारिश और बाढ़ से अबतक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं हजारों बेघर लोग राहत शिवरों में रहने को मजबूर हैं.

केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि उसने केरल की बाढ़ को ‘गंभीर किस्म की आपदा’ माना है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देशों के मुताबिक ‘तीसरे स्तर की आपदा’ की श्रेणी में रखा है. केंद्र ने कहा कि कोई भी आपदा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे ‘राष्ट्रीय आपदा’ घोषित करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है. केरल की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग को लेकर दायर याचिका के जवाब में केंद्र की ओर से यह हलफनामा दायर किया गया है.

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केरल की बाढ़ ‘गंभीर प्रकृति की आपदा’ घोषित

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज केरल में आई भीषण बाढ़ को ‘गंभीर प्रकृति की आपदा’ घोषित कर दिया है. गृह मंत्रालय ने कहा है कि केरल में आई बाढ़ और भूस्खलन की प्रबलता को देखते हुए यह सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए गंभीर प्रकृति की एक आपदा है. केरल की स्थिति में हो रहा है सुधार- वाइस एडमिरल लूथरा पश्चिमी नौसैन्य कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल गिरीश लूथरा ने कहा कि केरल में स्थिति में सुधार हो रहा है और बचाव अभियान लगभग पूरा हो गया है. उन्होंने कहा कि अब राहत और पुनर्वास की दिशा में प्रयास तेज किये जा रहे हैं. जहां तक नौसेना का सवाल है तो हमने पिछले चार-पांच दिनों में खास तौर पर प्रयास तेज कर दिया था, अब हम राहत प्रदान करने और उसके बाद पुनर्वास की दिशा में कोशिश की ओर बढ़ रहे हैं.