तेलंगाना सरकार ने पूरा किया चुनावी वायदा, एससी आरक्षण को लेकर विधानसभा में पुनर्गठन विधेयक 2025 पारित

कैबिनेट उप-समिति ने क्रीमी लेयर के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्णय लिया. उत्तम रेड्डी ने कहा, 'सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि वर्गीकरण प्रक्रिया से मौजूदा लाभों में कोई कमी न हो'.

तेलंगाना सरकार ने पूरा किया चुनावी वायदा

Source : PTI

तेलंगाना विधानसभा में मंगलवार (18 मार्च, 2025) को रेवंत रेड्डी सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षण को लेकर पुनर्गठन विधेयक 2025 पारित किया. गौरतलब है कि तेलंगाना चुनावों के दौरान राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर वादा किया था.

विधेयक पर बहस के दौरान स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राजनरसिंह ने मुख्यमंत्री की ओर से विधेयक प्रस्तुत किया. उत्तम कुमार रेड्डी जिन्होंने एससी वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए कैबिनेट उप-समिति की अध्यक्षता की, उन्होंने कहा कि इस लंबे समय से लंबित मांग को कांग्रेस ने पूरी ईमानदारी के साथ पूरा किया है.

एससी वर्गीकरण के लिए अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन 
कांग्रेस सरकार ने पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे राज्यों के मॉडलों का अध्ययन करते हुए एससी वर्गीकरण के लिए एक सुव्यवस्थित योजना तैयार की. सरकार ने आयोग नियुक्त किया, जिसने एससी उप-जातियों पर व्यापक अध्ययन किया. जनसंख्या, साक्षरता, रोजगार, उच्च शिक्षा में प्रवेश, भर्ती रुझान, वित्तीय सहायता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर डेटा एकत्र किया गया.

शमीम अख्तर समिति ने तेलंगाना में 59 एससी उप-जातियों की जांच की, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वर्गीकरण निष्पक्ष हो. आयोग ने प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके बाद कई एससी उप-जातियों ने चिंताएं उठाईं. इसके जवाब में सरकार ने आयोग के कार्यकाल को एक महीने के लिए बढ़ाया ताकि सभी शिकायतों को व्यापक रूप से संबोधित किया जा सके.

कैबिनेट उप-समिति ने आयोग द्वारा प्रस्तावित क्रीमी लेयर के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया. उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि वर्गीकरण प्रक्रिया से मौजूदा लाभों में कोई कमी न हो और सभी एससी उप-समूहों के अधिकार सुरक्षित रहें.

वर्गीकरण ने एससी को तीन समूहों में विभाजित किया है
समूह I सबसे पिछड़ी 15 एससी समुदाय, जो एससी जनसंख्या का 3.288% हैं उन्हें 1% आरक्षण आवंटित किया गया है.
समूह II मध्यम रूप से लाभान्वित 18 समुदाय, जो एससी जनसंख्या का 62.748% हैं उन्हें 9% आरक्षण दिया गया है.
समूह III बेहतर स्थिति में 26 समुदाय, जो एससी जनसंख्या का 33.963% हैं उन्हें 5% आरक्षण दिया गया है.

वर्तमान में तेलंगाना में एससी के लिए 15% आरक्षण है, जो 2011 की जनगणना पर आधारित है. हालांकि, अब उनकी जनसंख्या 17.5% तक पहुंच गई है. मंत्री उत्तम कुमार ने आश्वासन दिया कि 2026 की जनगणना का डेटा उपलब्ध होने के बाद एससी आरक्षण प्रतिशत आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाएगा.