'तृणमूल सरकार में बने अनधिकृत टोल प्लाजा होंगे बंद', बंगाल सरकार का आदेश

जिला मजिस्ट्रेटों को यह भी सलाह दी गई है कि वे टोल वसूलने के लिए वैध अधिकार प्राप्त सभी अधिकृत टोल संग्रह केंद्रों की सूची तुरंत प्राप्त करें.

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी

Source : PTI

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार के दौरान सक्रिय सभी अनधिकृत टोल गेटों और ड्रॉप गेटों को तत्काल बंद करने का आदेश जारी किया है. पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में स्थित वे सभी टोल गेट, ड्रॉप गेट, बैरिकेड वाले ढांचे और चालू टोल संग्रह केंद्र, जहां से वाहनों का आवागमन होता है और जिन्हें पश्चिम बंगाल सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित/अधिकृत नहीं किया गया है, तत्काल प्रभाव से बंद किए जाएंगे. मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा जारी आदेश में यह कहा गया है.

आदेश में जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित ऐसे अनधिकृत टोल संग्रह केंद्रों की पहचान करें, उन्हें तुरंत हटवाएं और उचित प्राधिकरण के बिना उनकी पुनः स्थापना को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं.

मुख्य सचिव के आदेश में कहा गया है, 'ऐसे अनधिकृत केंद्रों पर किसी भी प्रकार का शुल्क, प्रभार या कर तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा.' जिला मजिस्ट्रेटों को यह भी सलाह दी गई है कि वे टोल वसूलने के लिए वैध अधिकार प्राप्त सभी अधिकृत टोल संग्रह केंद्रों की सूची तुरंत प्राप्त करें.

आदेश के अनुसार, 'कानूनी और अवैध दोनों ही तरह के अधिकृत टोल वसूलने के बिंदुओं की एक सूची तैयार करके 15/05/26 को दोपहर 12 बजे तक अवर सचिव को अवश्य प्रस्तुत की जाए. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इसका अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए, अन्यथा जिम्मेदारी तय की जाएगी.'

तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार के दौरान ऐसे अनधिकृत टोल गेट मुख्य रूप से राज्य राजमार्गों पर तेजी से फैल गए थे और इन्हें सत्ताधारी दल के नेता चला रहे थे. ट्रक ऑपरेटरों, बस ऑपरेटरों और यहां तक ​​कि निजी वाहनों में यात्रा कर रहे यात्रियों ने भी इन टोल गेटों पर रोके जाने और बिना रसीद के अनधिकृत तरीके से शुल्क वसूलने की शिकायतें की थीं.

हालांकि, प्रशासन ने इस समस्या को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और इन शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया. नए मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद, सुवेंदु अधिकारी ने निष्पक्ष प्रशासन का वादा किया और इस तरह की जबरन वसूली गतिविधियों को जड़ से खत्म करने के लिए सभी कदम उठाए.