संजय राउत बोले- महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी को हमारी सरकार ने नियंत्रित कर लिया
नेशनल टास्क फोर्स का उद्देश्य है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मेडिकल ऑक्सीजन का आवंटन वैज्ञानिक, तर्कसंगत और न्यायसंगत आधार पर हो.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने देश में ऑक्सीजन आवंटन को कारगर बनाने के लिए शनिवार को गठित 12-सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स (एनटीएफ) को निर्देश दिया था. शिवसेना सांसद संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सही ठहराया है. उनका कहना है कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी को नियंत्रित कर लिया गया लेकिन देश में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए नेशनल टास्क फोर्स को कड़ी मेहनत करनी होगी.
शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बयान में कहा, "यहां देश में ऑक्सीजन की कमी है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स (NTF) बनाई है. ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर रहे हैं. महाराष्ट्र को भी ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा था, लेकिन हमारी सरकार ने इसे अच्छी तरह से नियंत्रित कर लिया. एनटीएफ को कड़ी मेहनत करनी होगी."
सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उप-समूह बनाने का निर्देश दिया है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि केंद्र द्वारा आवंटित ऑक्सीजन की आपूर्ति संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश तक पहुंच रही है या नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा था
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और एम आर शाह की एक पीठ ने कहा था, यह आवश्यक है कि कोविड महामारी के दौरान सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चिकित्सा ऑक्सीजन आवंटित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के भीतर एक प्रभावी और पारदर्शी तंत्र स्थापित किया जाए. केंद्र सरकार ने प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स गठित करने पर सहमति व्यक्त की है. इस टास्क फोर्स को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन के वैज्ञानिक आवंटन के लिए एक कार्यप्रणाली तैयार करने के साथ अन्य चीजों का काम सौंपा जाएगा.
पीठ ने कहा कि इस टास्क फोर्स की स्थापना से निर्णय लेने वालों को इनपुट प्राप्त करने में मदद मिलेगी. यह अस्पतालों, स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों और अन्य के लिए आपूर्ति वितरण में वितरण नेटवर्क की प्रभावकारिता, उपलब्ध स्टॉक, पारदर्शिता और जवाबदेही आदि की निगरानी करने का काम करेगा.
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Source: IOCL
