महाराष्ट्र विधान परिषद: उर्मिला मातोंडकर को उम्मीदवार बना सकती है शिवसेना
महाराष्ट्र सरकार ने राज्यपाल कोटे से राज्य की विधान परिषद में मनोनयन के लिये 12 उम्मीदवारों के नामों को गुरुवार को मंजूरी दी.
मुंबई: महाराष्ट्र विधान परिषद की राज्यपाल मनोनीत 12 सीट में से एक पर शिवसेना अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर को अपना उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम उद्धव ठाकरे ने इस संबंध में खुद उर्मिला से फ़ोन पर बात की है.
बता दें कि इससे पहले गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार ने राज्यपाल कोटे से राज्य की विधान परिषद में मनोनयन के लिये 12 उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दी थी. महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों के कोटे से 4-4 उम्मीदवार देने हैं.
सुशांत मामले में महाराष्ट्र सरकार का बचाव कर चुकी हैं उर्मिला
सुशांत सिंह राजपूत मामले में कंगना रनौत जब रोज महाराष्ट्र सरकार और बॉलीवुड को घेर रही थीं. तब एबीपी माझा को दिए एक इंटरव्यू में उर्मिला ने कंगना को जमकर आड़े हाथों लिया था. कंगना ने मुंबई की तुलना POK से की थी. उस पर उर्मिला ने कहा था की जिस राज्य से कंगना आती हैं वहां अनेक समस्याएं हैं. उसकी ओर कंगना को ध्यान देना चाहिए. जिस मुंबई ने नाम और पैसा दिया उसे POK कहना गलत है. इसके बाद कंगना ने उर्मिला को सॉफ्ट पॉर्न स्टार तक कह दिया था.
2019 में कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ चुकी हैं उर्मिला उत्तर मुंबई की लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर 2019 का चुनाव उर्मिला लड़ चुकी है. लेकिन चुनाव के कुछ महीनों बाद पार्टी में हुए मतभेद की वजह से उर्मिला ने अचानक पार्टी छोड़ दी थी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने भी उर्मिला को विधान परिषद के लिए उमीदवार बनाने के लिए सम्पर्क किया था लेकिन उर्मिला ने कांग्रेस का उमीदवार बनने का ऑफर स्वीकार नहीं किया.
एकनाथ खडसे और राजू शेट्टी भी हो सकते हैं उमीदवार बीजेपी से इस्तीफा देकर एनसीपी के शामिल हुए एकनाथ खडसे को भी NCP अपने राज्यपाल नियुक्त सदस्य बना सकती है. वहीं स्वाभिमानी शेतकारी संघटन के अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजू शेट्टी का नाम भी एनसीपी की और से निश्चित किए जाने की जानकारी है. अगले दो दिनो में सीएम दफ़्तर से 12 उमीदवारों की लिस्ट राज्यपाल को सौंप दी जाएगी.
राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव की संभावना ? राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद की 12 सीटों के लिए सरकार अपने उमीदवारो के नाम राज्यपाल को भेजेगी. राज्यपाल नियुक्त एमएलसी नियमों के मुताबिक उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिसका सम्बंध खेल, साहित्य, सहकार क्षेत्र से हो. ऐसे में अगर इन क्षेत्रों से सम्बंधित उम्मीदवारों के नाम अगर सरकार ने राज्यपाल को नहीं भेजे तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राज्यपाल नामों स्वीकार न करें. शायद यही वजह है की सरकार भी उमीदवारों के चुनाव में कदम फूंक फूंक कर रख रही है.
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