वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा का शपथग्रहण आज, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सातवीं महिला जज बनेंगी

इंदु मल्होत्रा से पहले जस्टिस फातिमा बीवी, सुजाता मनोहर, रुमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा, रंजना देसाई और आर भानुमति सुप्रीम कोर्ट की जज बनी हैं.

नई दिल्ली: वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा आज सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ लेंगी. सुबह साढ़े दस बजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे. इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट के 68 साल के इतिहास में जज बनने वाली सातवीं महिला जज हैं. इस समय भी सुप्रीम कोर्ट के 24 जजों में केवल एक ही महिला जज आर भानुमति हैं.

वकील से सुप्रीम कोर्ट जज बनने वाली पहली महिला इंदु मल्होत्रा से पहले जस्टिस फातिमा बीवी, सुजाता मनोहर, रुमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा, रंजना देसाई और आर भानुमति सुप्रीम कोर्ट की जज बनी हैं. ये सभी महिलाएं हाई कोर्ट जज थीं. लेकिन इंदु मल्होत्रा पहली महिला हैं जिन्हें वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है.

विवादों में घिरी रही नियुक्ति इंदु मल्होत्रा और उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसफ को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश 11 जनवरी को सरकार को भेजी गई थी. लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पांच वरिष्ठतम जजों के कॉलेजियम की सिफारिश को तीन महीने तक लंबित रखा.

इस तरह सिफारिश लंबित रखे जाने पर सुप्रीम कोर्ट के जजों में नाराजगी थी. सुप्रीम कोर्ट के जज कुरियन जोसफ ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिख कर चिंता भी जताई थी. आखिरकार, आज सरकार ने सिर्फ इंदु मल्होत्रा को जज बनाने की अधिसूचना जारी कर दी. के एम जोसफ के नाम की सिफारिश कॉलेजियम के पास वापस भेज दी.

शपथ रोकने की मांग खारिज आज दोपहर 2 बजे वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह चीफ जस्टिस की कोर्ट में पेश हुईं और इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की. उन्होंने कहा, "सरकार को दोनों नाम मंज़ूर करने चाहिए थे या दोनों को कॉलिजियम के पास दोबारा विचार के लिए भेजना चाहिए था."

कोर्ट ने शपथ रोकने की मांग पर हैरानी जताते हुए कहा, "किसी जज को शपथ लेने से रोक देने की मांग अविश्वसनीय और अकल्पनीय है. हम हैरान हैं कि आपने ऐसी मांग की." कोर्ट ने कहा, "कई बार एक हाई कोर्ट के लिए 30 नाम की सिफारिश की जाती है. सरकार 22 को जज बनाती है. 8 नाम कॉलेजियम के पास दोबारा विचार के लिए भेजे जाते हैं. क्या आप ये कहना चाहती हैं कि 8 के चलते 22 की नियुक्ति रोक दी जाए?"