ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई का हमारा कोई इरादा नहीं

ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. केंद्र ने कोर्ट से कहा, अब हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है. सवाल उसके वितरण का है.

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, 'हमें पता है कि अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं. नोडल एजेंसी की अधिकारी ने खुद कोविड पॉजिटिव होते हुए भी कोर्ट को विस्तृत जानकारी दी थी. अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई का हमारा कोई इरादा नहीं. इससे कोई मदद नहीं मिलेगी.'

सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा, हम किसी के खिलाफ यहां नहीं पहुंचे हैं. केंद्र और दिल्ली अपनी-अपनी भूमिका निभा रहे हैं. 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आदेश हुआ था, जिसमें से 585 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंच चुकी है. शुरू में बहुत समस्या थी. अब हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है. सवाल उसके वितरण का है.

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने पूछा, 'आपने सुप्रीम कोर्ट का आदेश हाईकोर्ट में सही तरीके से क्यों नहीं रखा. किसी अधिकारी को अवमानना के लिए जेल में डालना कोई हल नहीं. इससे ऑक्सीजन नहीं आने लग जाएगा. यह मिलकर काम करने का समय है.' जस्टिस शाह ने केंद्र से कहा, 'कृपया बताएं कि ऑक्सीजन की समस्या हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? आप अपनी योजना बताइए. हमें यह भी देखना होगा कि दूसरे राज्यों के साथ नाइंसाफी न हो. कोई भी इसपर बहस नहीं कर सकता कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ की मृत्यु हो गई. यह राष्ट्रीय आपातकाल है.'

जस्टिस चंद्रचूड़ और सॉलिसीटर मेहता के बीच की बातचीत

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, 'हम समझते हैं कि अलग-अलग राज्यों में या एक ही राज्य के अलग-अलग हिस्से में बीमारी की स्थिति में अंतर हो सकता है. हम इसे बाद में देखेंगे. फिलहाल इसकी बात करें कि दिल्ली की स्थिति वाकई बहुत खराब है. आप बताइए कि 2 मई की रात हमारा आदेश आने के बाद से क्या-क्या किया गया.' केंद्र की ओर से एडवोकेट मेहता ने बताया, 3 मई को 443 मीट्रिक टन, 4 मई को 585 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई. 351 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दोपहर तक दिल्ली पहुंची है.

 

आगे जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, 'इस हिसाब से तो कोशिश की जाए तो आज ही आधी रात तक 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंच जाएगी. नागरिक परेशान हैं. शहर में ट्रेन से, टैंकर से आज कितनी सप्लाई आ रही है, इसकी जानकारी लोगों को और अस्पतालों को मिलनी चाहिए. हम एक विशेष पैनल बनाने की सोच रहे हैं, जो ऑक्सीजन वितरण को बेहतर बनाने में सहायक होगा. हम बॉम्बे हाईकोर्ट से भी सीखना चाहेंगे. वहां बेहतर काम हुआ है. सोमवार को अगली सुनवाई में हम जानना चाहेंगे कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या किया गया. हमें इस बात से कोई खुशी नहीं मिलती कि अधिकारियों को फटकार लगाएं.'

दिल्ली हाईकोर्ट ने कल क्या कहा था

दिल्ली में ऑक्सीजन संकट और कोविड संबंधी मुद्दों पर पीठ ने कल करीब पांच घंटे तक सुनवाई की थी. पीठ ने कहा था, 'हम हर दिन इस खौफनाक हकीकत को देख रहे हैं कि लोगों को अस्पतालों में ऑक्सीजन या आईसीयू बेड नहीं मिल रहे, कम गैस आपूर्ति के कारण बेड की संख्या घटा दी गयी है.'

पीठ ने कहा था, 'लिहाजा, हम केंद्र सरकार को कारण बताने को कह रहे हैं कि मई के हमारे आदेश और सुप्रीम कोर्ट के 30 अप्रैल के आदेश की तामील नहीं करने के लिए क्यों नहीं अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए. नोटिस का जवाब देने के लिए हम पीयूष गोयल और सुमित्रा डावरा (केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी) को कल उपस्थित होने का निर्देश देते हैं.'