Punjab: गवर्नर और सरकार के बीच तकरार पर विराम! बनवारी लाल पुरोहित ने 27 सितंबर के लिए विधानसभा सत्र को दी मंजूरी

Punjab Government: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित (Banwarilal Purohit) की चिट्ठी का जवाब देते हुए 27 सितंबर को होने वाले विधानसभा सत्र के लिए मंजूरी मांगी थी.

सीएम भगवंत मान और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित (फाइल फोटो)

Punjab Governor Vs Govt: पंजाब के गवर्नर और राज्य सरकार के बीच विधानसभा सत्र को लेकर फिलहाल गतिरोध खत्म हो गया है. पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित (Banwarilal Purohit) ने विधानसभा सत्र बुलाने की इजाजत दे दी है. अब 27 सितंबर को सुबह 11 बजे से पंजाब विधानसभा का सेशन होगा. पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि राज्यपाल ने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और विधानसभा के तीसरे सत्र के लिए 27 सितंबर को सुबह 11.00 बजे चंडीगढ़ में बैठक करने के लिए बुलाया है. 

पंजाब की भगवंत मान (Bhagwant Mann) सरकार ने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित (Banwarilal Purohit) की चिट्ठी का जवाब देते हुए 27 सितंबर को होने वाले विधानसभा सत्र के लिए मंजूरी मांगी थी.

पंजाब विधानसभा सत्र को राज्यपाल से मंजूरी

पंजाब में विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और राज्य की आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार के बीच विवाद काफी बढ़ गया था. भगवंत मान सरकार के साथ कई दिनों तक मतभेद चलने के बाद पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने आखिरकार मंगलवार को सुबह 11 बजे विधानसभा सत्र बुलाया है. 

पंजाब के गवर्नर ने मांगा था ब्योरा

दरअसल, पंजाब के गवर्नर की ओर से शुक्रवार रात राज्य की भगवंत सरकार से 27 सितंबर के प्रस्तावित विधानसभा सत्र में कामकाज का ब्योरा मांगा गया था. इस पर सीएम भगवंत मान ने ऐतराज जताया था. राज्यपाल ने शनिवार को विवाद के बीच आप नेताओं की टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि शायद आप मुझसे बहुत अधिक नाराज हैं. उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 167 और 168 में प्रावधानों का हवाला देते हुए प्रस्तावित सत्र के कामकाज को लेकर जानकारी मांगने को उचित बताया था.

पंजाब सरकार ने दिया था पत्र का जवाब

पंजाब सरकार (Punjab Govt) ने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित (Banwarilal Purohit) की चिट्ठी का जवाब देते हुए 27 सितंबर को होने वाले विधानसभा सत्र के लिए मंजूरी मांगी थी. सरकार की ओर से कहा गया कि सत्र के दौरान जीएसटी, पराली और बिजली जैसे कई मसलों पर चर्चा होगी. इससे पहले राज्यपाल ने पंजाब कैबिनेट के विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 22 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के फैसले को मंजूरी दी थी. जिसे एक दिन बाद वापस ले लिया गया था.