गंगा पर बने एक चौथाई जल निकाय गए हैं सूख, सर्वे की रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

QCI पहले ये सर्वे पिछले साल मार्च में शुरू करने वाली थी लेकिन कोविड-19 के चलते इसे टाल दिया गया था. QCI ने इसके बाद पिछले साल ही नवंबर से इस सर्वे को शुरू किया है.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

देश के पांच राज्यों में गंगा नदी पर बने एक चौथाई सरकारी जलनिकाय सूख चुके हैं. गंगा बेसिन पर बनें तालाब, टैंक और झीलों पर हुए एक सर्वे में इस बात का पता चला है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित समिति क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इंडिया (QCI) ने ये सर्वे किया है. इसका लक्ष्य देश के हर एक जिले में गंगा नदी पर बने जल निकायों की स्थिति का जायजा लेना है, जिससे उनमें सुधार लाकर उन्हें और बेहतर बनाया जा सके.

QCI ने अब तक ऐसे 578 जल निकायों का सर्वे किया है. इसमें उत्तर प्रदेश के सभी 329 जल निकाय शामिल हैं. इन 578 जल निकायों में से 411 के आसपास आबादी वाला क्षेत्र मौजूद है. केंद्र की नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हो रहा ये सर्वे अभी उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और बंगाल में पूरा नहीं हुआ है.

जल निकाय सूखने का मुख्य कारण गंदगी और अतिक्रमण है

सोशल ऐक्शन फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरॉन्मेंट संस्था के संस्थापक पर्यावरणविद विक्रांत तोंगड़ के अनुसार,"इन ज लनिकायों के सूखने का मुख्य कारण कूड़ा और गंदगी के साथ साथ लोगों द्वारा किया गया अतिक्रमण है. गंगा बेसिन पर बनें तालाब, टैंक और झीलों समेत अन्य जल निकायों के रख-रखाव के लिए एक अलग विभाग बनाए जाने की जरुरत है. वर्तमान में कई तालाब और टैंक केवल सरकार के राजस्व के रिकॉर्ड में ही दर्ज हैं." गंगा पर बने इन जल निकायों को बेहतर करने के लिए लम्बे अरसे से कार्य कर रहें विक्रम ने बताया कि, उत्तर प्रदेश में इस सर्वे से बेहद चौंकाने वाली बातें सामने आयी हैं.

विक्रम तोंगड़ ने साथ ही कहा कि, "इन जल निकायों पर किया जा रहा ये सर्वे सरकार का एक अच्छा कदम है. पिछले तीन से चार दशक में इनके रखरखाव में क्या गलतियां हुयी है और अब कैसे इन्हें सुधारा जा सकता है इस सर्वे से हमें ये पता लगाने में मदद मिलेगी."

बंगाल में सर्वे की रफ्तार धीमी 

QCI ने अपनी रिपोर्ट में साथ ही ये भी कहा है कि बंगाल में आधिकारिक सहायता ना मिलने से वह सर्वे की रफ्तार बेहद धीमी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि, मुर्शिदाबाद जिले के अधिकारियों ने उनके कार्य को यहां के राजनीतिक हालात खराब होने का हवाला देकर रोक दिया. हमें राज्य में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद इस सर्वे को करने के लिए कहा गया.