Nagaland: शहरी निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित, नागालैंड में पास हुआ विधेयक

Nagaland Women Reservation: नागालैंड के शहरी निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने का विधेयक आम सहमति से पारित होने के बाद अब चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है.

नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो (फाइल फोटो)

Source : PTI

Nagaland Urban Election: नगालैंड विधानसभा ने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित करने संबंधी विधेयक गुरुवार को आम सहमति से पारित कर दिया है. इसके साथ ही दो दशक बाद राज्य में नगर निकाय चुनावों का मार्ग प्रशस्त हो गया है.

मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार महिलाओं के लिए यूएलबी में एक तिहाई आरक्षण दिए जाने वाला प्रावधान विधेयक में किया गया है. 

आदिवासी निकाय ने भी स्वीकार किया महिलाओं का आरक्षण

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक रियो ने कहा कि पहले इस तरह के आरक्षण का विरोध करने वाले शीर्ष आदिवासी निकाय ने भी अब इसे स्वीकार कर लिया है और राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) जल्द ही नगर निकाय चुनावों की तारीखों की घोषणा करेगा. उन्होंने कहा, ‘‘यह कानून अंत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक शुरुआत है.’ उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि महिलाएं शहरी स्थानीय निकायों के प्रशासन में भागीदारी करें.’’

2004 के बाद नहीं हुए हैं चुनाव

आपको बता दें कि पूर्वोत्तर राज्य में यूएलबी चुनाव लंबे समय से लंबित हैं. यहां आखिरी चुनाव 2004 में हुए थे. रियो ने सत्र के दौरान सदन में नगालैंड नगर निकाय विधेयक 2023 पेश करते हुए कहा कि नए विधेयक में भूमि और भवनों पर टैक्स से संबंधित प्रावधानों को बाहर रखा गया है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए विधेयक में यूएलबी में सीट के एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों और राज्य में शीर्ष जनजातीय निकायों द्वारा भी इसे स्वीकार किए जाने के मद्देनजर रखा गया है.

दो बार रद्द करने पड़े चुनाव

वर्ष 2017 में जब टी आर जेलियांग के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने चुनाव कराने की कोशिश की तो हिंसा हुई थी. तब दो व्यक्ति मारे गए थे और सरकारी संपत्ति और कार्यालय क्षतिग्रस्त हो गए. इस साल मार्च में नेफ्यू रियो के नेतृत्व वाली सर्वदलीय सरकार ने भी 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के साथ चुनाव कराने की घोषणा की थी. हालांकि, फिर से कड़े प्रतिरोध के बाद, सरकार ने चुनाव रद्द कर दिया.

अब जबकि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित करने का विधेयक पारित हो गया है तो 39 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव की घोषणा जल्द हो सकती है.