Mehbooba Mufti: यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ प्रस्ताव पर जमीयत उलेमा के साथ आईं महबूबा मुफ्ती, बोलीं- कौम के लोग इकट्ठा हो रहे हैं

Uniform Civil Code: समान नागरिक संहिता कानून के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद ने उत्तर प्रदेश के देवबंद में प्रस्ताव पेश किया है. पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इसका समर्थन कर कहा कि लोग एक हो रहे हैं.

यूसीसी पर जमीयत उलेमा को मिला महबूबा का साथ

Mehbooba Mufti On UCC: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के देवबंद (Devband) में के जलसे में जमीयत उलेमा-ए-हिंद (Jamiat Ulema E Hind) ने समान नागरिक संहिता कानून (Uniform Civil Code) के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया. मौलान महमूद मदनी (Mahmood Madani) ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (Muslim Personal Law) में बदलाव मंजूर नहीं है इसका कड़ा विरोध होगा और शरीयत (Shariyat) में किसी भी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस मामले पर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री (Jammu Kashmir Ex CM) और पीडीपी की अध्यक्ष (PDP President) महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने जमीयत उलेमा (Jamiat Ulema) का समर्थन किया है. उनका कहना है कि कौम के लोग इकट्ठा हो रहे हैं.

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिस समय मुल्क में हालात बिगड़ रहे हैं, मस्जिदों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ऐसे में हमारे कौम के लोग इकट्ठे होकर बात कर रहे हैं जो अच्छी बात है. उन्होंने अपनी बात रखी है.

उन्होंने अपनी बात रखी है और जिस समय मुल्क में हालात बिगड़ रहे हैं, मस्जिदों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ऐसे में हमारे कौम के लोग इकट्ठे होकर बात करेंगे तो अच्छी बात है: जमीयत-उलेमा-ए हिंद के समान नागरिक संहिता (UCC) के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित करने पर PDP अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती pic.twitter.com/wqju2SXrgE

— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 29, 2022

यूनिफार्म सिविल कोड का विरोध

तो वहीं देवबंद में यूनिफार्म सिविल कोड पर बात करते हुए मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हमारे वजूद खत्म किए जा रहे हैं. हम इस देश में दूसरी सबसे बड़ी जाति हैं. इस पर भी हमने तजबीज लाई है. महीनों की मशक्कत के बाद यह तैयार हुआ है. कानून कोई भी बन जाए अगर मुस्लिम शरीयत पर चलने की ठान लें तो कोई कानून नहीं रोक सकता है. हमारे इंटरनल क्राइसिस हैं. हमें उस पर भी काम करने की जरूरत है.

मुस्लिम समुदाय के विरोध की वजह?

मुसलमानों (Muslims) को लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) उनके धार्मिक मामलों (Religious Matter) में हस्तक्षेप है. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (Muslim Personal Law Board) और अन्य धार्मिक संगठनों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा इसलिए वे नहीं चाहते कि वे अप्रासंगिक हो जाएं. समान नियम के खिलाफ मुस्लिम संगठन (Muslim Organisations) तर्क देते हैं कि संविधान (Constitution) में सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है और इसलिए वे इसका विरोध करेंगे. इस्लाम (Islam) में मान्यता है कि उनका लॉ किसी का बनाया नहीं है, अल्लाह (Allah) के आदेश के अनुसार चल रहे हैं. मुसलमान (Muslims) तर्क देते हैं कि महिलाओं (Women) को शरीयत में उचित संरक्षण मिला हुआ है. विरोधी कहते हैं कि UCC से हिंदू कानूनों को सभी धर्मों पर लागू कर दिया जाएगा.