Mamata Banerjee: ममता बनर्जी ने क्यों दी मोदी सरकार को वॉर्निंग? बोलीं- इसे तुरंत हटाएं वरना...

GST: टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कहा कि इस तरह के निर्णय से आम आदमी पर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा. संसद में टीएमसी सांसद ने भी दवाओं और जीवन बीमा पर जीएसटी के प्रस्ताव को लेकर केंद्र पर निशाना साधा था.

टीएमसी चीफ ममता बनर्जी (फाइल फोटो)

Source : PTI

Mamata Banerjee On GST: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने गुरुवार (1 अगस्त 2024) को लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी हटाने की मांग की. केंद्र सरकार से इस नीति की समीक्षा करने का अनुरोध करते हुए इसे एंटी-पीपल पॉलिसी करार दिया. एक्स पर पोस्ट टीएमसी चीफ ने कहा, भारत सरकार से हमारी मांग है कि लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के आधार पर जीवन बीमा और चिकित्सा बीमा प्रीमियम से जीएसटी वापस लिया जाए."

'आम आदमी पर बढ़ेगा वित्तीय बोझ'

सीएम ममता बनर्जी ने कहा, "जीएसटी खराब है, क्योंकि यह लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता पर प्रभाव उल्टा असर डालता है. बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाने से आम आदमी पर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा. इससे कई लोगों को नई पॉलिसी लेने में या फिर मौजूदा बीमा कवरेज को जारी रखनें में समस्याएं होंगी." उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत सरकार जनविरोधी जीएसटी को वापस नहीं लेती है तो हम सड़क पर उतरने के बाध्य होंगे.

टैक्स मामले को लेकर जीएसटी काउंसिल की बैँठक इसी महीने अगस्त में होने वाल है. इसे लेकर पिछली बैठक 22 जून 2024 को हुई थी. टीएमसी चीफ ममता बनर्जी से पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जीवन बीमा और चिकित्सा बीमा के प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी हटाने का अनुरोध किया था.

Our demand to Government of India is to roll back GST from life insurance and medical insurance premium on grounds of people's health imperatives.

This GST is bad because it adversely affects the people's ability to take care of their basic vital needs.

If Government of India…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) August 1, 2024

टीएमसी सांसदों ने संसद में किया विरोध

तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने शुक्रवार (2 अगस्त 2024) को लोकसभा में जीवन बीमा प्रीमियम और कुछ दवाइयों पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का कड़ा विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की. टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि दवाओं और जीवन बीमा पर जीएसटी का प्रस्ताव जन विरोधी है.