'ED, CBI को क्या TMC के गुंडे रोकेंगे? बंगाल में ममता बनर्जी का नाटक फेल', I-PAC रेड मामले में बोली बीजेपी

ED I-PAC Raid: गौरव भाटिया ने कहा कि ममता बनर्जी तमाम गोपनीय दस्तावेज प्राइवेट कंपनी की दफ्तर में रखती हैं, जो हैरत की बात है. बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है.

I-PAC रेड मामले में बीजेपी का बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना

Source : PTI

कोलकाता में पिछले हफ्ते I-PAC के दफ्तर में ईडी की छापेमारी वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को झटका दिया है. कोर्ट ने कहा कि बंगाल सरकार जांच एजेंसी के काम में दखल नहीं दे सकती. वहीं अब बीजेपी इस मामले को लेकर टीएमसी चीफ ममता बनर्जी पर हमलावर है. बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि ममता बनर्जी अराजकता की मूर्ति और जंगल राज का प्रतीक हैं.

ममता बनर्जी को पद पर रहने का अधिकार नहीं: बीजेपी

बीजेपी नेता ने कहा, 'ममता बनर्जी को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है. उन्हें सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. जंगलराज ममता राज जैसा होता है. ईडी, सीबीआई जैसे सेंट्रल एजेंसी को क्या टीएमसी के गुंडे आकर रोकेंगे. ममता सरकार को यह कानून का जोरदार तमाचा है. कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है. बंगाल में ममता बनर्जी का नाटक फेल हो गया है.'

पश्चिम बंगाल में जंगल राज: गौरव भाटिया

गौरव भाटिया ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसी घटनाओं को रोक नहीं किया तो अराजकता की स्थिति बन जाएगी. ममता बनर्जी की पार्टी का नेता लोगों को मैसेज भेजता है कि हाई कोर्ट पहुंच जाओ, गुंडागर्दी से डराने की कोशिश थी. पश्चिम बंगाल में जंगल राज है, जंगल राज ऐसा होता है जहां मुख्यमंत्री डराती है, पुलिस और प्रशासन गैर कानूनी काम करता है, जंगल राज ऐसा होता है जहां पर कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हो पाती.

उन्होंने कहा, 'टाइमिंग को लेकर इससे पहले भी सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिली. यह हैरतअंगेज बात है कि टीएमसी का दफ्तर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के यहां से चल रहा है. ममता बनर्जी तमाम गोपनीय दस्तावेज प्राइवेट कंपनी की दफ्तर में रखती हैं.'

सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को झटका

ईडी ने गुरुवार (15 जनवरी 2026) को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जांच में बाधा डाल रही हैं, जिसे कोर्ट ने बेहद गंभीर बताया. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल सरकार, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार और शीर्ष पुलिस अधिकारियों को ईडी की उन याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है, जिनमें आई-पैक परिसर में छापेमारी में बाधा डालने के आरोप में उनके खिलाफ सीबीआई की जांच का अनुरोध किया गया है.