कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव के लिए विधानसभा सत्र बुलाना चाहती थी विजयन सरकार, राज्यपाल ने फैसले को ठुकराया
विधानसभा सत्र बुलाने के पिनरई विजयन सरकार के फैसले को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने ठुकरा दिया है.
तिरुवनंपुरम: कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है. इस बीच केरल की पिनरई विजयन सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पारित करने संबंधी निर्णय लिया.
हालांकि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बुधवार को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने के निर्णय को अस्वीकार कर दिया. ऐसे में साफ है कि राज्य सरकार और राज्यपाल में नए सिरे से विवाद शुरू हो सकता है.
सूत्रों ने बताया कि सत्र बुलाने के संबंध में सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल में लिए गए फैसले को राज्यपाल के समक्ष भेजने के बाद खान ने इसकी तात्कालिकता पर स्पष्टीकरण मांगा था और मुख्यमंत्री ने उन्हें इसका जवाब दिया था.
बता दें कि केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली की विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया जा चुका है. विपक्षी पार्टियां कृषि कानूनों का लगातार विरोध कर रही हैं.
वहीं किसान आज लगातार 27वें दिन दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार की तरफ से मिले बातचीत के प्रस्ताव पर किसान संगठनों ने कहा है कि वह कल (बुधवार) को फैसला लेंगे. किसान संगठन तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं.
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