Javed Akhtar on Hijab Row: हिजाब विवाद पर बोले जावेद अख्तर- मैं बुर्का के पक्ष में नहीं, लेकिन लड़कियों को डराना क्या मर्दानगी है

Javed Akhtar: जावेद अख्तर ने कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब को लेकर छिड़े विवाद पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कर्नाटक में हाल ही में सामने आई घटनाओं पर नाराजगी जताई है.

जावेद अख्तर (फाइल फोटो)

Hijab Row: बॉलीवुड के दिग्गज गीतकार जावेद अख्तर ने कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब को लेकर छिड़े विवाद पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कर्नाटक में हाल ही में सामने आई घटनाओं पर नाराजगी जताई है. इससे पहले कमल हासन, ऋचा चड्ढा ने लड़कियों को परेशान करने के लिए प्रदर्शनकारियों की आलोचना की थी. अब, जावेद अख्तर ने ट्वीट करके इस घटना की निंदा की है. 

जावेद अख्तर ने लिखा, "मैं कभी भी हिजाब या बुर्का के पक्ष में नहीं रहा. मैं अब भी उस पर कायम हूं, लेकिन साथ ही मुझे गुंडों की इन भीड़ पर गुस्सा आता है जो लड़कियों के एक छोटे समूह को डराने की कोशिश कर रहे हैं और वह भी असफल रूप से. क्या ये मर्दानगी है. अफ़सोस की बात है. 

I have never been in favour of Hijab or Burqa. I still stand by that but at the same time I have nothing but deep contempt for these mobs of hooligans who are trying to intimidate a small group of girls and that too unsuccessfully. Is this their idea of “MANLINESS” . What a pity

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) February 10, 2022

इससे पहले कमल हासन ने कहा था कि कर्नाटक में जो हो रहा है वह अशांति को भड़का रहा है. जो छात्र झूठ नहीं बोल रहे हैं, उनके बीच एक धार्मिक जहर की दीवार खड़ी की जा रही है. पड़ोसी राज्य में जो हो रहा वह तमिलनाडु में नहीं आना चाहिए. 

सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला  

कर्नाटक का हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. आज गुरुवार को एक याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई के अनुरोध किया. लेकिन चीफ जस्टिस एन वी रमना ने उनसे कहा कि मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में लंबित है. पहले हाई कोर्ट को फैसला लेने देना चाहिए. 

चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला कर्नाटक हाई कोर्ट के 3 जजों की बेंच के पास है. अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट का दखल देना सही नहीं होगा. याचिकाकर्ता को इंतज़ार करना चाहिए. हो सकता है हाई कोर्ट उसे कोई अंतरिम राहत दे दे.  सिब्बल ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी लिस्ट करने का अनुरोध किया. चीफ जस्टिस ने कहा कि वह इस पर विचार करेंगे.