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I.N.D.I.A Coalition: 'इंडिया' को पीएम मोदी ने बुलाया INDI, क्या 2024 की जंग में BHARAT के बाद NDA का ये है नया हथियार

PM Modi ON I.N.D.I.A Alliance: चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के सीधी जिले में गुरुवार (13 सितंबर) को एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 'INDI' गठबंधन सनातन धर्म को बर्बाद करना चाहता है.

I.N.D.I.A Coalition PM Modi: केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए समान विचारधारा के विपक्षी दल एक बैनर के तले इकट्ठे हो चुके हैं. 18 जुलाई 2023 को इस बैनर की रणनीति के बारे में चर्चा करने के लिए विपक्षी दल बेंगलुरु में इकट्ठा हुए थे. वहां यह तय हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ बनाए गए इस गठबंधन का कुछ नाम रखा जाए. ऐसे में इन पार्टियों के नेताओं ने अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस (I.N.D.I.A) दिया.

इस गठबंधन का यह नाम दिए जाने के बाद तो यह तय हो ही गया था कि जवाब में BJP कोई न कोई सियासी पलटवार तो जरूर करेगी. बीजेपी ने भी पलटवार में देरी नहीं की और कांग्रेस नीत 'इंडिया' गठबंधन को 'इंडिया' बनाम भारत कर दिया. इसी घटना से दो नई बहसों का जन्म हुआ. पहली कि क्या बीजेपी इंडिया का नाम बदल कर भारत कर देगी? दूसरा यह कि बीजेपी यूपीए नाम को लेकर प्रतिद्वंदी पर दूसरा वार करे. बीजेपी नीत एनडीए गठबंधन ने भी कुछ ऐसा ही किया. 

किसने दिया था इस नाम का सुझाव
इंडिया गठबंधन की बेंगलुरु बैठक में हिस्सा लेने वाले एक विश्वस्त सूत्र ने दावा किया कि I.N.D.I.A नाम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुझाया था, जिसे बैठक में मौजूद सभी 26 दलों ने स्वीकार कर लिया था. वहीं पश्चिम बंगाल के एक अन्य सूत्र ने कहा, 'I.N.D.I.A नाम तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने सुझाया था.' हालांकि एक अन्य नेता ने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि नाम किसने दिया, फर्क इस बात से पड़ता है कि सभी 26 दलों ने इस नाम को स्वीकार कर लिया.

अमित शाह बोले- यूपीए के घोटालों के लिए की नई ब्रांडिंग
विपक्षी दलों की बेंगलुरु की बैठक के कुछ दिनों बाद संसद का सत्र शुरू हुआ था. इस गठबंधन को उस समय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यूपीए पर हमला बोला. उन्होंने कहा, 'जब कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है तब वह अपना नाम बदल लेती है. विपक्ष ने भी ऐसा ही किया है. उसने अपने 10 साल के शासन में यूपीए के साथ मिलकर अनगिनत भ्रष्टाचार किए हैं. इतने भ्रष्टाचार के साथ वह जनता के बीच कैसे जाते इसलिए उन्होंने अपना नाम बदल दिया.'

गृहमंत्री ने आगे कहा, कांग्रेस नीत यूपीए ने 12 लाख करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया. बोफोर्स, मधु कोड़ा, हरशद मेहता, 2जी घोटाला, कॉमनवेल्थ, आईपीएल घोटाले कांग्रेस ने किए. इसलिए नाम बदलना विपक्ष की मजबूरी थी. 

फिर शुरू किया भारत शब्द का इस्तेमाल
I.N.D.I.A गठबंधन को काउंटर करने की रफ्तार यहीं नहीं थमी. एनडीए नीत केंद्र की मोदी सरकार ने इंडिया की जगह भारत नाम लिखना शुरू कर दिया. जी20 के आयोजन के दौरान राष्ट्रपति ने जो निमंत्रण भेजे थे, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह भारत के प्रधानमंत्री लिखा हुआ था. 

I.N.D.I.A की जगह शुरू किया INDI नाम का इस्तेमाल
कभी कांग्रेस पार्टी में रहे हिमंत बिस्वा सरमा ने INDI शब्द का नाम दिल्ली में पहली बार तब लिया, जब वह दिल्ली के बीकानेर हाउस में बालीपरा फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे. वहां पर उन्होंने कहा, 'INDI गठबंधन परिवारवादी, भ्रष्टाचारी लोगों का गठबंधन है'.

इसके अलावा यह लाइन करीब एक हफ्ते बाद गुरुवार (14 सितंबर 2023) को पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने भी दोहराई. उन्होंने कहा, 'INDI गठबंधन परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण करने वाले लोगों का गठबंधन है, इनके इस गठबंधन की वजह से बीजेपी अबकी बार 400 पार कर जाएगी.' 

फिर पीएम मोदी ने INDI नाम लेकर खोला मोर्चा
पीएम मोदी ने गुरुवार (14 सितंबर 2023) को चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के बीना में कहा, 'एक तरफ भारत ने जी20 का आयोजन किया और पूरी दुनिया में हमारा नाम हुआ. इसके सफल आयोजन का श्रेय मैं देश भर के अपने परिवारजनों को देता हूं. वहीं एक तरफ घमंडिया INDI गठबंधन है, जो अभी भ्रम में है, क्योंकि न इसका नेता तय है, न इसका नेतृत्व तय है यह हारे हुए लोगों का गठबंधन है. मुंबई में इन्होंने एक छुपा हुआ एजेंडा तैयार किया है. वो एजेंडा है सनातन की बदनामी और उसकी बर्बादी.'

पीएम मोदी के बयान के बाद कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा, अब यह तय हो गया है कि बीजेपी विपक्ष को उनके इसी नाम से घेरेगी. हालांकि इसका जमीन पर क्या असर पड़ता है ये आगामी विधानसभा चुनावों में पता चल जाएगा.' यहां यह बताना जरूरी है कि आने वाले कुछ दिनों में ही देश के तीन राज्यों  मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होने हैं. 

ये भी पढ़ें: Parliament Special Session: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा बिल विशेष सत्र में ला रही सरकार, आखिर क्यों इसकी हो रही इतनी चर्चा

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