भारत खरीदेगा 90 और राफेल F4 फाइटर जेट, बस लॉक होने वाली है डील; टेंशन में आ गए आसिम मुनीर!

Rafale F4 Acquisition: IAF वर्तमान में लगभग 31 स्क्वाड्रन के साथ काम कर रही है, जबकि उसकी आधिकारिक ताकत 42 स्क्वाड्रन है. राफेल F4 फ्रांस का सबसे नया और उन्नत लड़ाकू विमान है.

राफेल F4 फ्रांस का सबसे नया और उन्नत लड़ाकू विमान है.

Source : Twitter

भारतीय वायु सेना (IAF) अपनी लड़ाकू क्षमता बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए फ्रांस से 90 राफेल F4 विमानों की त्वरित खरीद की तैयारी कर रही है. सूत्रों के अनुसार, इस खरीद के लिए गवर्मेंट-टू-गवर्मेंट (G2G) समझौता 2026 में साइन होने की संभावना है, जबकि अंतिम निर्णय 2025 के अंत तक लिया जा सकता है. इस डील से पाकिस्तान की सेना प्रमुख आसिम मुनीर की टेंशन जरूर बढ़ गई होगी.

IAF के लिए यह खरीद क्यों जरूरी है?
IAF वर्तमान में लगभग 31 स्क्वाड्रन के साथ काम कर रही है, जबकि उसकी आधिकारिक ताकत 42 स्क्वाड्रन है. दो मोर्चों पर संभावित खतरों को देखते हुए, यह खरीद संख्या में कमी को तुरंत पूरा करने के लिए बेहद जरूरी है. 2016 में 36 राफेल विमानों की आपातकालीन खरीद के बाद से IAF ने 114 नए लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण की योजना को फिर से सक्रिय किया है.

राफेल F4 की क्षमताएं और महत्व
राफेल F4 फ्रांस का सबसे नया और उन्नत लड़ाकू विमान है. इसमें शक्तिशाली SPECTRA इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और AESA रडार शामिल हैं. यह विमान लंबी दूरी की Meteor एयर-टू-एयर मिसाइलों के साथ पूरी तरह संगत है और भारत के स्वदेशी BrahMos और Astra मिसाइलों के साथ भी इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है. इसके कारण यह विमान IAF के लिए Tejas Mk2 और AMCA के पूरी तरह तैयार होने तक एक भरोसेमंद और मध्यवर्ती विकल्प साबित होगा.

G2G समझौते के लाभ
IAF ने पिछले टेंडर में मूल्य और घरेलू निर्माण आवश्यकताओं को लेकर लंबी और जटिल बातचीत का सामना किया था. अब सीधे G2G समझौते के माध्यम से यह प्रक्रिया तेज होगी और विमानों की आपूर्ति जल्द शुरू हो सकेगी. इसके अलावा, यह समझौता भारत में रक्षा निर्माण कंपनियों, जैसे HAL, में निवेश को सुनिश्चित करने वाला ऑफसेट क्लॉज भी शामिल करेगा.

लागत और बजट पर असर
हर राफेल F4 का अनुमानित खर्च 120 से 140 मिलियन डॉलर के बीच है. 90 विमानों की खरीद पर कुल खर्च 12 अरब डॉलर से अधिक हो सकता है, जो आने वाले राष्ट्रीय रक्षा बजट पर दबाव डाल सकता है. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि G2G समझौते के कारण कीमत में 15-20% तक की बचत संभव है.

डिलीवरी की संभावित समयसीमा
यदि यह समझौता योजना के अनुसार पूरा हुआ, तो पहला राफेल F4 2028 से 2030 के बीच IAF को मिल सकता है. इस कदम से भारत अपने लड़ाकू बेड़े को त्वरित मजबूती देगा और क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन बनाए रखने में सक्षम होगा.