Himanta Biswa Sarma: 'अगर करनी है तो चुनाव से पहले कर लें शादी', हिमंत बिस्व सरमा ने बदरुद्दीन अजमल को क्यों दी ये सलाह?

UCC in Assam: उत्तराखंड के बाद असम सरकार भी प्रदेश में UCC लागू करने की पूरजोर कोश‍िश में जुटी है. सरकार इसको लेकर कानूनी राय ले रहे हैं. बीजेपी सरकार की मंशा बहुव‍िवाह के साथ इसको शाम‍िल करने की है.

असम सीएम हिमंत बिस्व सरमा (फाइल फोटो)

Source : PTI

Himanta Biswa Sarma on UCC: असम के मुख्‍यमंत्री ह‍िमंत ब‍िस्‍व सरमा ने कहा कि मौलाना बदरूद्दीन अजमल को मैं एक सलाह दे रहा हूं. अगर उनको एक और शादी करनी है तो चुनाव से पहले कर लें क्योंकि चुनाव के बाद समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होगा. तब जो कानून का उल्लंघन करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी. बदरुद्दीन अजमल असम के एआईयूडीएफ के चीफ और सांसद भी हैं. 

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने प‍िछले द‍िनों कहा था क‍ि असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिनियम तैयार कर रहे हैं और राज्य का कानून विभाग इसकी जांच कर रहा है.

मुस्लिम मैरेजेज एक्‍ट खत्‍म करने का प्रस्‍ताव पास कर चुकी कैब‍िनेट  

असम सरकार की कैबिनेट मीट‍िंग में 23 फरवरी को मुस्लिम मैरेजेज एंड डायवोर्सेज एक्ट, 1935 को खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी. इस कदम को असम सरकार की ओर से यूसीसी लागू करने की बड़ी कोशिश के रूप में देखा गया. 

बदरुद्दीन अजमल ने सरकार को दी थी यूसीसी पर चेतावनी 

असम कैबिनेट के फैसले के बाद बदरुद्दीन अजमल ने इसको लेकर चेतावनी देते हुए कहा था क‍ि अगर असम में यूसीसी लागू होता है तो बीजेपी की मौत हो जाएगी. उन्‍होंने यह भी कहा था क‍ि वे मुसलमानों को भड़काकर अपने वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं. मुसलमान ऐसा नहीं होने देंगे.  

मौलाना बदरूद्दीन अजमल को मैं एक सलाह दे रहा हूँ। अगर उनको एक और शादी करनी है तो चुनाव के पहले कर लें क्योंकि चुनाव के बाद UCC लागू होगा। तब जो क़ानून का उल्लंघन करेगा उसके ऊपर कार्रवाही होगी। pic.twitter.com/SberenDXI7

— Himanta Biswa Sarma (Modi Ka Parivar) (@himantabiswa) March 30, 2024

यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्‍य  

इस बीच देखा जाए तो उत्तराखंड सरकार की ओर से समान नागर‍िक संह‍िता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 का नोटिफिकेशन जारी क‍िया जा चुका है. इसके साथ यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य भी बन गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद इस कानून को नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है.