Bank Employee Family Pension: सरकार ने बैंक कर्मचारियों की फैमिली पेंशन आखिरी बार निकाले गए वेतन के 30% तक बढ़ाया

Bank Employee Family Pension: वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से निर्यातकों के निकायों से बातचीत का आग्रह किया गया है. इससे बैंक उनकी जरूरतों के बारे में समझ सकेंगे.

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

Bank Employee Family Pension: बैंक कर्मचारियों के परिवारों को राहत देते हुए सरकार ने इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) की तरफ से प्रस्तावित आखिरी वेतन के 30 फीसदी तक फैमिली पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है. मुंबई में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारण की अध्यक्षता में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्तीय सेवा विभाग के सचिव देबाशीष पांडा ने कहा, "इस कदम से परिवार पेंशन 30,000 रुपये से 35,000 रुपये प्रति बैंक कर्मचारियों तक बढ़ जाएगी."

वित्तीय सेवा विभाग के सचिव ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मृतक कर्मचारी के परिवार को अब कर्मचारी के आखिरी वेतन के 30 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी. पहले यह पेंशन राशि 9,284 रुपये थी. वित्तीय सेवा विभाग के सचिव ने कहा कि एनपीएस के तहत कर्मचारियों की पेशन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का अंशदान 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया.

बैंकों से निर्यातकों के निकायों से बातचीत का अनुरोध

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों से राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया है, जिससे ‘एक जिला, एक निर्यात’ एजेंडा को आगे बढ़ाया जा सके. निर्मला ने बुधवार को कहा कि प्रोत्साहन की रफ्तार को बनाये रखने के लिए बैंक देश के प्रत्येक जिले में ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि सामूहिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अच्छा काम किया है और महामारी के दौरान सेवायें देने के बावजूद वे त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई से बाहर निकले हैं.

I've requested the public sector banks to have interaction with Export Promotion Agencies at various regional levels as well as with chambers of commerce & industry so that requirements of exporters can be timely well-addressed: Finance Minister Nirmala Sitharaman, in Mumbai pic.twitter.com/iC8GFqQTyZ

— ANI (@ANI) August 25, 2021

वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से निर्यातकों के निकायों से बातचीत का आग्रह किया गया है. इससे बैंक उनकी जरूरतों के बारे में समझ सकेंगे. उन्होंने कहा कि बैंकों से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए लॉजिस्टिक्स और निर्यात पर केंद्रित राज्यवार योजना बनाने को कहा गया है. इसके साथ ही, वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्वी भारत के राज्यों में जमा राशि बढ़ रही है, लेकिन ऋण जरूरतों को बढ़ाने की जरूरत है. बैंकों से फिनटेक क्षेत्र को मदद देने को कहा गया है.