Farmers Protest LIVE Updates: भारतीय कबड्डी टीम के कोच सांगवान बोले- किसानों की मांग नहीं मानी तो लौटा दूंगा अर्जुन अवॉर्ड

दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 18वां दिन है. किसान यूनियन की पंजाब इकाई ने दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को शनिवार को बंद करने की चेतावनी दी थी. लेकिन हाईवे बंद कराने कोई नेता पहुंचा ही नहीं. संगठन ने अब रविवार को हाईवे पर आवाजाही ठप करने की बात कही है. किसान आंदोलन से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए बने रहें एबीपी न्यूज़ के साथ...

Background

कृषि सुधार कानूनों लेकर दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 15वां दिन है. कल किसानों ने केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया. इसके साथ ही किसानों ने आंदोलन और तेज करने की भी बात कही. किसानों ने साफ तौर पर कहा कि हम सरकार को सिर्फ एक लाइन का जवाब भेजेंगे कि हमें आपका प्रस्ताव नामंजूर है.

 

गृहमंत्री के घर बैठक, कृषि मंत्री भी शामिल हुए
वहीं दूसरी ओर से कानून वापसी पर अड़े किसानों को मनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के घर बैठक हुई. बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर औऱ रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे. सूत्रों ने बताया तोमर ने शाह से किसानों और सरकार के बीच जारी गतिरोध को समाप्त किए जाने के रास्तों पर चर्चा की. सूत्रों के मुताबिक सरकार फिलहाल इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि किसानों को कोई नया प्रस्ताव भेजा जाए या नहीं.

 

किसान बोले- आंदोलन तेज करेंगे, कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं
सरकार के 20 पन्नों के प्रस्ताव को तसल्लीबख्श पढ़ने के बाद भी किसानों ने खारिज कर दिया. सरकार के दिए प्रस्ताव को आंदोलनकारी किसानों ने गोल-मोल बताया. किसानों ने कहा कि जो बातें पिछले पांच मीटिंग के दौर हुईं, सरकार ने अपने प्रस्ताव में उन्हीं बातों को लिखा है.

 

किसानों ने बताा कि 14 को पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन होगा. दिल्ली के आसपास के राज्यों में धरने होंगे. 12 तारीख को पूरे देश में टोल प्लाजा फ्री कर दिया जाएगा. 12 तारीख को या उससे पहले दिल्ली जयपुर हाइव को बंद कर दिया जाएगा. किसानों ने रिलायंस और जियो के सभी प्रोडॉक्ट का बायकॉट करने की भी अपील की.

 

क्या है विरोध
गौरतलब है कि सितंबर महीने में मॉनसून सत्र के दौरान केन्द्र सरकार की तरफ से पास कराए गए तीन नए कानून- 1. मूल्य उत्पादन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020, 2. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 और 3. किसानों के उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 का किसानों की तरफ से विरोध किया जा रहा है. किसानों को डर है कि इससे एमसीपी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और सरकार उन्हें प्राइवेट कॉर्पोरेट के आगे छोड़ देगाी. हालांकि, सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि देश में मंडी व्यवस्था बनी रहेगी. लेकिन, किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं.

21:41 PM (IST)  •  13 Dec 2020

सुप्रीम कोर्ट 16 दिसंबर को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को तत्काल हटाएं. इस याचिका में कहा गया है कि रास्ता बंद होने से यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इससे कोरोना के मामलों में भी इजाफा हो सकता है.

21:28 PM (IST)  •  13 Dec 2020

पंजाबी एक्टर और कॉमेडियन गुरप्रीत घुग्गी आज किसानों का समर्थन करने के लिए दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा, "आप सोचते हो कि किसान आपकी बात मानकर ऐसे ही घर चला जाएगा. तो आज का नारा है किसान का, बार-बार चर्चा के लिए मत बुलाओ वो कहते हैं- "बातचीत हो मगर इस बात पर हो कि यस और नो." किसान इस बात पर टिका है कि वो ये कानून रद्द करवा के जाएंगा."