'केंद्र दबा रही है हमारी आवाज', बैठक से पहले किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने दिया ये बयान

Delhi Chalo March: किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने शुक्रवार (16 फरवरी, 2024) को दावा किया कि शंभू और खनौरी सीमाओं पर हरियाणा के सुरक्षाकर्मियों की कार्रवाई में लगभग 70 किसानों चोटें आई हैं. 

सरवन सिंह पंधेर क्या बोले (फाइल फोटो)

Source : PTI

Farmer Protest: किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने शुक्रवार (16 फरवरी, 2024) को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह प्रदर्शनकारियों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने यह भी दावा किया कि किसानों और यूट्यूबर्स के सोशल मीडिया खाते निलंबित कर दिए गए हैं. 

पंधेर ने शुक्रवार को कहा कि गुरुवार (15 फरवरी, 2024) को केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान हमने इंटरनेट और सोशल मीडिया मंच एक्स पर किसान नेताओं के खाते निलंबित करने का मुद्दा उठाया था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कि सरकार ने किसानों का आंदोलन दिखाने वाले करीब 70 यूट्यूबर्स के खाते निलंबित कर दिए हैं, ऐसा लगता है कि ‘‘सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है. ’’

क्या दावा किया?
पंधेर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने पंजाब-हरियाणा सीमा पर तैनात अर्द्धसैनिक बलों के जवानों द्वारा किसानों पर बल प्रयोग का मुद्दा उठाया. उन्होंने दावा किया कि शंभू और खनौरी सीमाओं पर हरियाणा के सुरक्षाकर्मियों की कार्रवाई में लगभग 70 किसानों को गंभीर चोटें आई हैं. 

किसान नेता ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ वार्ता सकारात्मक माहौल में हुई. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और कर्ज माफी पर कानून बनाने समेत प्रदर्शनकारियों की विभिन्न मांगों पर चर्चा हुई. 

क्या मांग की?
पंधेर ने बताया कि सरकार ने कहा कि वह बातचीत जारी रखना चाहती है. उन्होंने यह भी कहा कि उनका ‘दिल्ली चलो’ आह्वान अभी भी कायम है और प्रदर्शनकारी पंजाब-हरियाणा सीमा पर हैं ताकि बातचीत के जरिए कोई समाधान निकल सके. 

पंधेर ने कहा था कि मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों पर अर्धसैनिक बलों द्वारा आंसू गैस के गोले दागने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने मंत्रियों को गोले के खोखे भी दिखाए.  किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने उन किसानों की रिहाई की मांग की जिन्हें हरियाणा पुलिस ने या तो गिरफ्तार किया है या हिरासत में लिया है. 

बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता गुरुवार देर रात बेनतीजा रही और अब दोनों पक्षों के बीच अगले दौर की बैठक 18 फरवरी को होगी.