CJP प्रोटेस्ट के बीच EC ने फॉर्म 7 को लेकर बदल दिए नियम, इसी पर मचा है बवाल
चुनाव आयोग ने फॉर्म-7 जमा करने की सीमा तय की है. SIR के दौरान अधिकतम 10 और सामान्य अपडेट के समय एक महीने में 5 फॉर्म-7 जमा किए जा सकेंगे.
वोटर लिस्ट से सही मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिशों पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग ने फॉर्म-7 जमा करने की संख्या तय कर दी है. नए नियम के अनुसार, वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण के दौरान एक रजिस्टर्ड वोटर अधिकतम 10 फॉर्म-7 जमा कर सकता है. वहीं, सामान्य दिनों में वोटर एक कैलेंडर महीने में अधिकतम 5 फॉर्म-7 ही जमा कर पाएगा. यह नियम ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह से आवेदन करने वालों पर लागू होगा.
चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को नए नियम की जानकारी अपने अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है. इस कदम का मकसद बिना ठोस वजह के बड़ी संख्या में आपत्तियां दर्ज कराने से रोकना और वोटरों को होने वाली परेशानी कम करना है.
क्या है फॉर्म-7 और इसका इस्तेमाल क्यों होता है?
फॉर्म-7 का इस्तेमाल वोटर लिस्ट में किसी नाम को शामिल करने पर आपत्ति जताने या पहले से दर्ज किसी मतदाता का नाम हटाने का अनुरोध करने के लिए किया जाता है. इसका इस्तेमाल तब किया जा सकता है, जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वोटर लिस्ट में किसी नाम को शामिल करना गलत है या किसी मतदाता का नाम नियमों के तहत हटाया जाना चाहिए. हालांकि, फॉर्म-7 जमा करने भर से किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हट जाता. चुनाव अधिकारियों को आपत्ति की जांच करनी होती है और संबंधित व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका देना जरूरी है.
एक महीने में कितने फॉर्म-7 जमा कर सकेंगे?
चुनाव आयोग के नए निर्देश के अनुसार, दावा और आपत्ति दर्ज कराने के लिए तय विशेष अवधि के दौरान एक मतदाता अधिकतम 10 फॉर्म-7 जमा कर सकता है. इस अवधि को आमतौर पर समरी रिवीजन पीरियड कहा जाता है. यह अवधि खत्म होने के बाद वोटर लिस्ट को लगातार अपडेट करने की प्रक्रिया चलती रहती है. इस दौरान एक रजिस्टर्ड वोटर एक कैलेंडर महीने में अधिकतम 5 फॉर्म-7 जमा कर सकता है. ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन के लिए यही सीमा लागू होगी.
नाम हटाने से पहले होगी जांच और सुनवाई
नए निर्देश के तहत इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) को हर आपत्ति की जांच करनी होगी. अधिकारी सबसे पहले आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति को नोटिस देगा और जरूरत के अनुसार उसे व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देगा. हर फॉर्म-7 के लिए बयान अलग-अलग दर्ज किए जाएंगे. इसके बाद अधिकारी को आपत्ति के आधार और उसकी वैधता से संतुष्ट होना होगा. संबंधित मतदाता को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा. फिर 'रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960' के नियम 19 और 20 के तहत आवेदन पर फैसला लिया जाएगा.
कर्नाटक और ओडिशा में बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा होने की खबरें
कर्नाटक और ओडिशा में फॉर्म-7 के बड़ी संख्या में जमा होने की खबरों के बीच चुनाव आयोग ने यह कदम उठाया है. आयोग चाहता है कि बिना ठोस आधार वाली आपत्तियों के कारण मतदाताओं को परेशानी न हो और चुनाव अधिकारियों पर अनावश्यक काम का बोझ भी न बढ़े. आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारियों से कहा है कि वे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और फील्ड में काम करने वाले अधिकारियों को नए नियमों की जानकारी दें.
वोटर लिस्ट में नाम हटाने के नियम क्यों अहम हैं?
वोटर लिस्ट में नाम शामिल होना चुनाव में मतदान करने के अधिकार से जुड़ा है. इसलिए किसी मतदाता का नाम हटाने से पहले सही जानकारी की जांच और उसे अपनी बात रखने का अवसर देना जरूरी है. फॉर्म-7 की सीमा तय करने और सुनवाई की प्रक्रिया पर जोर देने का उद्देश्य गलत या बेबुनियाद आपत्तियों से मतदाताओं की सुरक्षा करना है.
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