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Delhi Vs Centre: सीएम अरविंद केजरीवाल का एलजी से सवाल, 'SC का आदेश क्यों नहीं मान रहे, क्या केंद्र सरकार...'
Executive Power Tussle: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग मामलों में कार्यकारी शक्ति दी है.अब AAP एलजी पर न्यायालय के आदेश नहीं मानने का आरोप लगा रही है.
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Tussle Over Executive Power: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार (19 मई) को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को निशाने पर लिया. उन्होंने पूछा कि क्या केंद्र सेवाओं के मामलों में निर्वाचित सरकार को कार्यकारी अधिकार देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश के जरिए पलटने की साजिश कर रहा है.
पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले में दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग सहित सेवा मामलों में कार्यकारी शक्ति दी गई थी. दिल्ली के सेवा मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी यह सवाल किया कि क्या उपराज्यपाल और केंद्र अध्यादेश लाकर फैसले को पलटने की साजिश कर रहे हैं.
ट्वीट में केजरीवाल ने भारद्वाज के आरोप को दोहराया
दिल्ली के सेवा मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता भारद्वाज ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्होंने अपने सभी कैबिनेट सहयोगियों से सेवा सचिव आशीष मोरे के ट्रांसफर से संबंधित फाइल को मंजूरी देने के लिए उपराज्यपाल वी के सक्सेना के साथ बैठक में शामिल होने का अनुरोध किया है. बाद में, एक ट्वीट में केजरीवाल ने भारद्वाज के आरोप को दोहराया.
केजरीवाल ने ट्वीट में कहा, ‘उपराज्यपाल साहब कोर्ट के आदेश क्यों नहीं मान रहे? दो दिन से सेवा सचिव की फाइल पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? कहा जा रहा है कि केंद्र अगले हफ्ते अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाला है?’’ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में सवाल किया, ‘‘क्या केंद्र सरकार कोर्ट के आदेश को पलटने की साजिश कर रही है? क्या उपराज्यपाल साहब अध्यादेश का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए इसलिए फाइल साइन नहीं कर रहे?’’
दिल्ली सरकार ने दो दिन पहले फाइल भेजी
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना ने कहा कि सर्विसेज सेक्रेटरी बदलने की फाइल दबाकर LG साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ काम कर रहे है. अब अफवाह ये है कि ऑर्डिनेंस के जरिए कोर्ट के ऑर्डर को पलटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है.
इससे पहले, दिल्ली के सेवा मंत्री भारद्वाज ने उपराज्यपाल सक्सेना से सेवा सचिव आशीष मोरे के तबादले से संबंधित एक फाइल को मंजूरी देने का अनुरोध किया, जिसमें कहा गया है कि देरी के कारण कई प्रशासनिक बदलाव अटके हुए हैं. भारद्वाज ने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में कहा है कि दिल्ली सरकार ने दो दिन पहले फाइल भेजी थी.
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