Delhi Ordinance Bill: दिल्ली अध्यादेश पर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने लोकसभा में बताया स्टैंड तो राघव चड्ढा बोले- 'लगेगी आग तो...'

Delhi Ordinance Bill: दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक पर सरकार का समर्थन करने को लेकर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पर आम आदमी पार्टी ने हमला किया.

राघव चड्ढा (फाइल फोटो)

Source : ANI

Delhi Ordinance Bill: दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक पर गुरुवार (3 अगस्त) को लोकसभा में चर्चा शुरू हुई. इस दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने कहा कि वो विधेयक के पक्ष में है.

इसको लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) ने वाईएसआर कांग्रेस को निशाने पर लिया है. AAP के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मशहूर शायर राहत इंदौरी का शेर साझा करते हुए कहा, ''लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है''

लोकसभा में चर्चा के दौरान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर पीवी मिधुन रेड्डी ने कहा कि मैं सरकार से सभी हितधारकों को ध्यान में रखने का अनुरोध करता हूं. रेड्डी ने आगे कहा कि मेरी विनती है कि ये सबसे अलग बिल है. ऐसे में उम्मीद करता हूं कि ये दूसरे राज्यों के लिए नहीं लाया जाएगा. इसी उम्मीद के साथ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बिल का समर्थन करती है. 

राघव चड्डा लगातार कर रहे हैं हमला
आुप नेता राघव चड्डा ने बुधवार (2 अगस्त) को भी ओडिशा के सीएम नवीन पटनाटक की बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पर केंद्र सरकार का समर्थन करने को लेकर कटाक्ष किया था. उन्होंने कहा था, '' 'कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही नहीं कोई बेवफा नहीं होता, जी करता है कि बहुत सच कहूं, क्या करें हौसला नहीं होता.''

सरकार ने क्या कहा?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा, ''साल 2015 में दिल्ली में एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई जिसका मकसद सिर्फ लड़ना था, सेवा करना नहीं. समस्या ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार हासिल करना नहीं, बल्कि अपने बंगले बनाने जैसे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सतर्कता विभाग पर कब्जा करना है.''

उन्होंने आगे कहा, ''यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संदर्भित करता है जो कहता है कि संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है''