MCD Mayor Election: 'बीजेपी ना तो संविधान को मानती है और ना...', दिल्ली मेयर चुनाव टलने पर भड़के मनीष सिसोदिया

Delhi Mayor Election Postponed: दिल्ली नगर निगम का मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तीसरी बार टल गया है. इसे लेकर आप हमलावार हो गई है. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ठान के आई थी.

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया

Source : PTI

Manish Sisodia On Delhi Mayor Election: दिल्ली नगर निगम का मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव तीसरी बार टलने से आम आदमी पार्टी (AAP) खासी गुस्से में है. इसे लेकर आप नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी (BJP) के खिलाफ तीखा जुबानी हमला बोला है. सिसोदिया ने कहा कि आज एमसीडी (MCD)  मेयर चुनाव में बीजेपी ने घिनौना खेल खेला है. इससे साफ़ हो गया है कि बीजेपी न तो संविधान को मानती है और न ही क़ानून को वो सिर्फ़ गुंडागर्दी से नगर निगम को चलाना चाहती है.

'बीजेपी वाले हंगामा करते हैं'

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कहा कि संविधान साफ़ कहता है कि मनोनीत पार्षदों के पास वोटिंग का अधिकार नहीं होगा. DMC एक्ट में भी साफ़ लिखा है कि मनोनीत पार्षदों के पास वोटिंग का हक नहीं होगा. बावजूद इसके बीजेपी के पीठासीन अधिकारी ने कहा कि मेयर के चुनाव में ये मनोनीत पार्षद वोट डालेंगे. हमारे (AAP) पार्षद शांत तरीक़े से बैठे रहे, लेकिन बीजेपी वाले हंगामा करते रहे. 

उन्होंने कहा कि इसके अलावा बीजेपी की पीठासीन अधिकारी ने डिप्टी मेयर और स्टेंडिंग कमिटी के सदस्यों का चुनाव एक साथ करवाने की बात कही. आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि जबकि ऐसा नहीं होता है. पहले मेयर का चुनाव होता है और फिर मेयर ही बाक़ी चुनाव करवाता है. मेयर सदन की आगे की कार्यवाही चलाता है ये भी क़ानून में लिखा  है, लेकिन इसमें भी संविधान और क़ानून का ध्यान नहीं रखा गया.

'मेयर का चुनाव नहीं होने देना है'

आप नेता मनीष सिसोदिया ने ये भी कहा कि बीजेपी आज ठान के आयी थी कि दिल्ली मेयर का चुनाव (Delhi Mayor Election) नहीं होने देना है. उन्होंने कहा कि बिना किसी बात के शोर मचाया गया और फिर हाउस स्थगित कर दिया गया. इनको पता है कि अगर एक बार (AAP) का मेयर चुन लिया गया तो इनके कच्चे चिट्ठे खुल जायेंगे. इनका पर्दाफ़ाश हो जायेगा. सिसोदिया ने कहा, "हम सुप्रीम कोर्ट लेकर जायेंगे इस मामले को. हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट इस पर जल्द संज्ञान लेगा."