Gujarat PASA: दिल्ली में लागू होगा गुजरात का 'कानून'! एलजी ने गृह मंत्री अमित शाह को भेजा प्रस्ताव, जानें क्या है ये एक्ट

PASAA: गुजरात का पीएएसए अधिनियम काफी चर्चा में रहा है. राजनीतिक दल राज्य सरकार पर इस कानून का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते रहे हैं. अब दिल्ली के एलजी ने इस कानून को लेकर सिफारिश की है.

By : दीपक सिंह रावत | Updated at : 09 Jul 2023 05:23 PM (IST)

Delhi LG VK Saxena recommends Gujarat PASA Act implementation in Delhi Gujarat PASA: दिल्ली में लागू होगा गुजरात का 'कानून'! एलजी ने गृह मंत्री अमित शाह को भेजा प्रस्ताव, जानें क्या है ये एक्ट

दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना (फाइल फोटो)

Source : PTI

Gujarat PASA Act: दिल्ली में जल्द ही गुजरात का 'कानून' लागू होने वाला है. दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) विनय कुमार सक्सेना (VK Saxena) ने 'द गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज एक्ट (PASAA) 1985' को राष्ट्रीय राजधानी में लागू करने की सिफारिश की है. इस संबंध में गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है. आपको बताते हैं कि ये कानून क्या है और क्यों चर्चा में रहा है.

इस कानून के तहत सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए खतरनाक अपराधियों, अवैध शराब बेचने वालों, नशे के अपराधियों, ट्रैफिक कानून को तोड़ने वाले और संपत्ति हड़पने वालों की ओर से की जाने वाली असमाजिक और खतरनाक गतिविधियों को रोकने के लिए उन्हें ऐहतियातन हिरासत में लेने का प्रावधान है.

गुजरात का पीएएसए अधिनियम रहा चर्चा में

गुजरात का पीएएसए अधिनियम चर्चाओं का विषय रहा है. राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने इस कानून का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए गुजरात सरकार की कई बार आलोचना की है. कोर्ट की ओर से भी इस एक्ट को लेकर फटकार लगाई जा चुकी है. ये कानून दो साल पहले भी तब चर्चा में रहा था जब एक डॉक्टर को इस कानून के तहत हिरासत में लिया गया था.

डॉक्टर को कोर्ट के आदेश पर किया था रिहा

दरअसल, डॉक्टर मितेश ठक्कर को पुलिस ने रेमेडिसविर इंजेक्शन (कोरोना के मरीजों को दिए जाने वाला इंजेक्शन) की बिक्री के संदेह में हिरासत में लिया था. 27 जुलाई 2021 को 106 दिन जेल में बिताने के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने मितेश ठक्कर को रिहा करने का आदेश दिया था.

कोर्ट ने पीएएसए अधिनियम के तहत उन्हें हिरासत में रखने पर रोक लगा दी थी. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, राज्य ने हिरासत कानूनों के तहत 2018 और 2019 में क्रमशः 2315 और 3308 नागरिकों को हिरासत में लिया.

सरकार ने नई गाइडलाइंस की थी जारी

गुजरात हाई कोर्ट के निर्देशों पर बीते मई के महीने में गुजरात सरकार ने असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत हिरासत आदेश पारित करने को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की थी. इसमें संबंधित अधिकारियों से केवल एक अपराध पर उचित सत्यापन और आधार के बिना इस कानून को लागू नहीं करने के लिए कहा गया था.

इसके बाद 3 मई को गुजरात के गृह विभाग ने अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किए थे जिसमें उन्हें तथ्यों के बारे में सतर्क रहने और यदि व्यक्ति की ओर से सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की संभावना नहीं है, तो पीएएसए लागू नहीं करने के लिए कहा गया था.

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About the author दीपक सिंह रावत

मेरा नाम दीपक सिंह रावत, उत्तराखंड के पौडी ज़िले से आता हूं. एबीपी न्यूज़ के साथ वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर जुड़ा हूँ. पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ 18 इंडिया और न्यूज़ नेशन चैनल से भी जुड़ चुका हूँ. भारतीय विधा भवन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज़्म में डिप्लोमा किया है. अपने 10 साल के काम के दौरान दिल्ली की सभी राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी खबरें की है. दो लोकसभा चुनाव और दिल्ली के तीन विधानसभा चुनाव कवर कर चुका हूँ. फ़िलहाल मुख्य तौर पर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी कवर कर रहा हूं. उत्तराखंड में 2021 में आयी आपदा के दौरान भी रिपोर्टिंग का विशेष अनुभव रहा. इसके अलावा पर्यावरण से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि रहती है, पर्यावरण के क्षेत्र में की गयी ‘गंगा- गोमुख‘ से जुडी एक स्टोरी के लिये साल 2019 का ‘young professional of the year’ ENBA अवार्ड मिल चुका है.

Published at : 09 Jul 2023 04:09 PM (IST)

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