भारत-यूरोपीय संघ के बीच जल्द हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जानें कहां तक पहुंची बात

India-EU FTA Talks: वाणिज्य मंत्रालय ने बयान में कहा कि चर्चा का मकसद FTA पर बातचीत करने वाली टीम को रणनीतिक मार्गदर्शन देना था, क्योंकि दोनों पक्ष जल्द समझौते को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं.

ईयू-भारत के एफटीए समझौते पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

Source : ANI

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भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement/FTA) पर बातचीत को जल्द पूरा करने के प्रयासों को तेज करने पर सहमति जताई है. इस बात की जानकारी मंगलवार (9 दिसंबर, 2025) को वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर दी. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपीय संघ के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक ने सोमवार और मंगलवार (8-9 दिसंबर, 2025) को नई दिल्ली में बातचीत की प्रगति की समीक्षा की.

मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में क्या कहा?

वाणिज्य मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने भारत-यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने और व्यापार संबंधों को गहरा करने के लिए बातचीत की.

बयान में कहा गया है कि चर्चा का मकसद मुक्त व्यापार समझौता पर बातचीत करने वाली टीमों को रणनीतिक मार्गदर्शन देना था, क्योंकि दोनों पक्ष जल्द से जल्द समझौते को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं.

दोनों पक्षों ने हासिल प्रगति पर दिया ध्यान- वाणिज्य मंत्रालय

वाणिज्य मंत्रालय के बयान के मुताबिक, “दोनों पक्षों ने बातचीत के दौरान हासिल की गई स्थिर प्रगति पर ध्यान दिया और लगातार आदान-प्रदान के माध्यम से मौजूदा गति को बनाए रखने की जरूरत पर सहमति व्यक्त की.“

इसमें कहा गया है कि मंत्रिस्तरीय चर्चाओं ने रचनात्मक जुड़ाव के माध्यम से लंबित मुद्दों को हल करने और एक व्यापक, पारस्परिक रूप से फायदेमंद परिणाम की दिशा में काम करने के लिए दोनों पक्षों के मजबूत राजनीतिक संकल्प की पुष्टि की.

8 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत-ईयू की वार्ता

27 देशों के यूरोपीय संघ (EU) ने आठ साल के लंबे अंतराल के बाद साल 2022 के जून महीने में व्यापक एफटीए, निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेत पर समझौतों के लिए बातचीत फिर से शुरू की थी. साल 2024-2025 में ईयू 1.36 लाख करोड़ रुपये के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था. यह समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.