West Bengal News: सीएम ममता बनर्जी ने कहा- डीवीसी की 'अनियमित' गतिविधियों के कारण बंगाल में हर साल 4-5 बार आती है बाढ़

West Bengal News: बंगाल सीएम ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अम्फान, फोनी, बुलबुल और यास चक्रवात के दौरान पश्चिम बंगाल को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी थी.

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी

West Bengal News: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर एक बार दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) पर साधा निशाना और कहा राज्य के कई क्षेत्रों में "मानव निर्मित" बाढ़ के लिए डीवीसी दोषी है. सीएम ममता बनर्जी ने नबन्ना में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा- “डीवीसी की अनियमित गतिविधियों के कारण, राज्य हर साल 4-5 बाढ़ का सामना नहीं कर सकता. हमें कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है. वे सिर्फ पानी छोड़ते हैं, जैसे कि बंगाल एक कठपुतली है और वे पानी छोड़ देंगे और हमारे लोग मर जाएंगे.”

बंगाल सीएम पर डीवीसी पर आरोप

बंगाल सीएम ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अम्फान, फोनी, बुलबुल और यास चक्रवात के दौरान पश्चिम बंगाल को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी थी. गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी कहा, “गृह मंत्री आपने [2021 बंगाल चुनाव के दौरान] हजारों केंद्रीय बलों को भेजा और हर बीजेपी नेता को सुरक्षा दी, लेकिन क्यों आप ऐसे समय में कोई फंड नहीं भेजते हैं? हम इस बार मुआवजे की मांग करेंगे. क्या वे अपने मुंह पर ल्यूकोप्लास्ट लगा रहे हैं?"

सीएम ममता बनर्जी ने कहा- “मानसून ने कारण नहीं आया बाढ़, लेकिन इस पानी की रिहाई ने जिले डूबा दिए. अगले दिन उन्होंने फिर पानी छोड़ा. 10 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया. क्या यह संभव है? क्या यह न्याय है? हर बार ऐसे छोड़ेगी डीवीसी? 30 तारीख को उन्होंने मैथन बांध पर हमें बताएं बिना पानी छोड़ दिया."

बंगाल सीएम ने यह भी कहा कि वह झारखंड सरकार से बाढ़ का प्रभाव कम करने के लिए अपनी सरकार के परामर्श से योजना तैयार करने का आग्रह करेंगी. कुछ बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि पीएसयू डीवीसी द्वारा पिछले दो दिनों में पश्चिम बंगाल सरकार को बताए बिना 10 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने से राज्य में बाढ़ आई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर, बांकुरा, हुगली, बीरभूम, हावड़ा और पूर्वी और पश्चिमी बर्दवान जिलों के कुछ हिस्सों में डीवीसी द्वारा अत्यधिक पानी छोड़े जाने के कारण स्थिति गंभीर है. 

केन्द्र को डीवीसी की जांच की जरूरत

उन्होंने कहा, 'मैं झारखंड सरकार से इसे भी उठाने के लिए कहती हूं. केंद्र को डीवीसी की जांच करने की जरूरत है. मैं कई बार पीएम को लिख चुका हूं. मैं इस पर फिर से पीएम को लिखूंगा." बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, "उसी दिन झारखंड सरकार ने भी पानी छोड़ा था. आप हमारे साथ इस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? झारखंड सरकार हमारी दोस्त है, मैं चाहता हूं कि वे हमारे साथ इस पानी को छोड़ने पर चर्चा करें."

ममता बनर्जी ने बताया कि उन्होंने आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और गृह सचिव से भी बात की है. उन्होंने आगे कहा, "हमने चेक डैम और तालाब बनाए थे, जो बारिश के कारण बंद हो जाते हैं, लेकिन अगर 4 बार पानी छोड़ा गया तो यह [बाढ़] होगा."

ममता का विपक्ष पर निशाना

इस बीच, विपक्षी दलों के आरोपों के बारे में बात करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वह "वोट बैंक की राजनीति" के लिए दुर्गा पूजा के नाम पर स्थानीय क्लबों को वित्त पोषित कर रही थीं. तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग के अनुसार सब कुछ किया. बंगाल सीएम ने आगे कहा कि “ईसीआई ने हमें क्लब समितियों को दुर्गा पूजा के लिए फंड देने की अनुमति दी है. हर जिले में जहां चुनाव होंगे वहां लक्ष्मी भंडार फंड भी दिया जाएगा. चुनाव के बाद हम भेज देंगे. यह चुनाव आयोग की अनुमति के अनुसार है. ”  

दुर्गा पूजा के दौरान नहीं होंगे चुनाव प्रचार

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह आदर्श रूप से चाहती हैं कि चुनाव आयोग 10 अक्टूबर से 10 दिनों के लिए उपचुनाव अभियान को रोक दे, क्योंकि उस अवधि के दौरान लोग सबसे बड़े वार्षिक उत्सव को उत्साह के साथ मनाने में व्यस्त होंगे. 

चार विधानसभा क्षेत्रों- खरादहा, शांतिपुर, दिनहाटा और गोसाबा के लिए उपचुनाव 30 अक्टूबर को होने हैं. ममता बनर्जी ने कहा- “आइए हम सभी उत्सव के दौरान शांति बनाए रखें. मैं चुनाव आयोग से उस त्योहार के समय किसी भी पार्टी के प्रचार की अनुमति नहीं देने का अनुरोध करूंगा. इस चुनाव के बाद [भवानीपुर उपचुनाव और समसेरगंज और जंगीपुर में विधानसभा चुनाव], हमारे पास अन्य चुनाव होंगे. समाचार चैनलों के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति न करें, आप प्रेस क्लब से भी विरोध कर सकते हैं.” उन्होंने कहा, "लोग उत्सव के मूड में होंगे, उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए. अभियान 21 अक्टूबर से एक सप्ताह के लिए शुरू हो सकते हैं."