'मायलॉर्ड छुट्टियों के बाद लगाएं केस', सुनते ही CJI गवई को आया गुस्सा, बोले- ... फिर जजों को बदनाम किया जाता है

सुप्रीम कोर्ट में जजों को तीन बार छुट्टियां मिलती हैं. मई से जुलाई के बीच समर वेकेशन, दशहरा से दीपावली के लिए एक हफ्ते की छुट्टी और दिसंबर में दो हफ्ते की वेकेशन.

सीजेआई बी आर गवई बोले- वकील काम नहीं करना चाहते और केस पेंडेंसी के लिए जजों को जिम्मेदार ठहराया जाता है

Source : ABP Live

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामाकृष्ण गवई (CJI BR Gavai) ने बुधवार (21 मई, 2025) को केस पेंडेंसी के लिए जजों को जिम्मेदार ठहराने पर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि मामलों के लंबित होने के लिए जजों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, जबकि असल में तो वकील काम नहीं करना चाहते.

सुप्रीम कोर्ट में एक मामले को लेकर अनुरोध किया गया था कि उसे जजों की छुट्टियों के बाद लिस्ट किया जाए, यानी जब जजों की छुट्टियां खत्म हो जाएं तब उस मामले को लगाया जाए. इस पर सीजेआई बी आर गवई नाराज हो गए और उन्होंने कहा, 'पहली बात ये कि पांच जज छुट्टी पर हैं और हम काम कर रहे हैं, फिर भी हमें मामलों के लंबित होने के लिए बदनाम किया जाता है. ये वकील हैं, जो काम नहीं करना चाहते हैं.'

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की छुट्टियां अक्सर बहस का मुद्दा बन जाती हैं. सुप्रीम कोर्ट साल में 193 दिन काम करता है. पूरे साल में जजों के लिए तीन बार छुट्टियां होती हैं. सबसे बड़ी समर वेकेशन होती है, जो मई के आखिर से जुलाई के पहले हफ्ते तक मिलती हैं. पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ इस पर पहले कह चुके हैं कि महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले या कानून के अहम सवालों से जुड़े मामले मुख्य रूप से छुट्टियों में निपटाए जाते हैं. यह सिर्फ तभी होता है, जब आपके पास लंबा ब्रेक हो. होली, दीपावली पर भी जज काम निपटाते हैं. वहीं, कोर्ट की बात करें तो वेकेशन के दौरान अदालत पूरी तरह से बंद नहीं होती, बल्कि वेकेशन बेंच काम देखती है. समर वेकेशन शुरू होने से पहले ही सीजेआई रोस्टर बना देते हैं और मामलों की सुनवाई के लिए बेंच बनाई जाती है. 

दशहरा से दीपावली के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक हफ्ते की छुट्टियां होती हैं, जिसके बाद दिसंबर में ठंड के दौरान करीब दो हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट में वेकेशन होती है. अंग्रेजों के जमाने से ही सालाना वेकेशन का यही सिस्टम चला आ रहा है. हाईकोर्ट्स की बात करें तो यहां साल में 210 दिन काम होता है और हाईकोर्ट के जज एनुअल लीव का कैलेंडर खुद बना सकते हैं. जिला या ट्रायल कोर्ट में 245 दिन काम होता है. उनका कैलेंडर स्थानीय छुट्टियों के हिसाब से तय होता है.