डेढ़ साल तक कानून स्थगित करने के ऑफर पर किसानों का मंथन आज, कल सरकार को बताएंगे फैसला

किसान संगठनों और सरकार के बीच बुधवार को हुई 10वें दौर की बैठक बेनतीजा खत्म हो गई. बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने कहा है कि हम कोर्ट में एफिडेविट देकर क़ानून को 1.5-2 साल तक होल्ड पर रख सकते हैं. सरकार के इस प्रस्ताव पर किसान संगठन आज करेंगे मंथन, कल सरकार को बताएंगे फैसला.

नई दिल्ली: किसान आंदोलन का भविष्य क्या होगा, क्या किसान आंदोलन खत्म कर देंगे या फिर आंदोलन को तेज करेंगे ? इन सवालों का जवाब आज मिल जाएगा. बुधवार को हुई 10वैं दौर की बैठक में सरकार ने कृषि कानूनों को एक से डेढ़ साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव दिया है. सरकार के इस नए प्रस्ताव को लेकर सिंघु बॉर्डर पर पंजाब के किसान संगठनों की बैठक 11 बजे होगी. इसके बाद उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा दोपहर 2 बजे बैठक कर के फैसला लेगा कि सरकार के प्रस्ताव को अपनाना है या ठुकराना. कल दोपहर 12 बजे संयुक्त किसान मोर्चा 11वें दौर की बैठक के लिए सरकार के साथ फिर से बैठक करेगा. किसान संगठन, सरकार को अपना आधिकारिक फैसला उसी बैठक में बताएंगे.

सरकार ने किसानों को क्या प्रस्ताव दिया ? किसान आंदोलन ने सरकार की सियासी तकलीफ बढ़ाई है क्योंकि समाधान निकल नहीं रहा और विपक्ष हमलावार होता जा रहा है. कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके, इसीलिए सरकार ने किसानों के सामने अब तक सबसे बड़ा प्रस्ताव रखा है. प्रस्ताव के मुताबिक सरकार, कृषि कानूनों को एक से डेढ़ साल तक स्थगित करने के लिए तैयार है. किसानों का भरोसा बना रहे इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर शपथपत्र देने को भी तैयार है. सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि किसानों और सरकार प्रतिनिधियों की कमेटी बनाकर विवाद सुलझा लिया जाए.

कृषि मंत्री बोले- उम्मीद है 22 को समाधान निकाल लेंगे बुधवार को हुई 10वें दौर की बैठक बेनतीजा खत्म हो गई. लेकिन कृषि मंत्री जब विज्ञान भवन से बाहर आए तो उनके चेहरे पर पहली बार मुस्कान दिखी. जब पत्रकारों ने कृषि मंत्री से उनकी इस मुस्कान का राज पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि आप ठंड में तकलीफ कर रहे हैं तो मैंने सोचा आपको हंसाएं. उम्मीद है 22 को समाधान निकाल लेंगे. कृषि मंत्री के बार-बार मुस्कुराने की वजह शायद मीटिंग में किसानों का नरम रुख था. क्योंकि पहली बार किसानों ने सरकार के प्रस्ताव पर विचार की हामी भरी है.

बैठक में एनआईए के नोटिस का मुद्दा भी उठा बैठक के नरम-गरम माहौल में कृषि कानून और एमएसपी पर चर्चा के अलावा किसान नेताओं को मिल रहे NIA के नोटिस का मुद्दा भी उठा. किसान नेता NIA की कार्रवाई से पहले से गुस्से में थे लेकिन सरकार ने अब भरोसा दिया है कि आगे ऐसा नहीं होगा.

सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आज से शुरू करेगी बातचीत सुप्रीम कोर्ट की कृषि कानूनों पर गठित कमिटी आज से किसानों से बातचीत शुरू करेगी. सुबह 11 बजे राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में बैठक का आयोजन होगा. इस कमेटी के ज्यादा मायने अब बच नहीं जाते क्योंकि किसानों ने साफ कर दिया है कि वो बात सिर्फ सरकार से ही करेंगे. सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बैठक कल 12 बजे विज्ञान भवन में होनी है. अगर किसान, सरकार के प्रस्ताव पर हामी भर देते हैं तो ये दोनों पक्षों के लिए ये जीत से कम नहीं होगी.