UGC की जगह उच्च शिक्षा आयोग बनाने की तैयारी, केंद्र सरकार जल्द ला सकती है कैबिनेट में प्रस्ताव

UGC की जगह उच्च शिक्षा आयोग बनाने की तैयारी के तहत फिलहाल मानव संसाधन विकास मंत्रालय मसौदा तैयार कर रहा है. इसके जरिए एआईसीटीई को भी आयोग के अंदर लाने की तैयारी है.

नई दिल्लीः भारत सरकार उच्च शिक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी संस्था यूजीसी को समाप्त करने जा रही है. यूजीसी की जगह सरकार उच्च शिक्षा आयोग गठित करने जा रही है जिसकी तैयारी कर ली गई है. सूत्रों की मानें तो जल्द ही इसका प्रस्ताव केंद्रीय कैबिनेट में रखा जाएगा. तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देने वाली संस्था एआईसीटीई को भी आयोग के अंदर लाया जाएगा.

बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पिछले साल ही यूजीसी अधिनियम, 1951 को निरस्त करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) में बदलाव की घोषणा की थी. इसके लिए मंत्रालय की वेबसाइट के जरिये लोगों से सुझाव भी मांगे गए थे. मंत्रालय को बहुत से सुझाव मिले थे. एचआरडी मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अब एक बार फिर आयोग को मूर्तरूप देने की तैयारी शुरू हो गई है.राज्यों के साथ भी इस पर राय ली गई है.

सरकार की मंशा हैं कि उच्चशिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए एक ही संस्था रखी जाए. इसीलिए "यूजीसी अधिनियम, 1951 और एआईसीटीई अधिनियम, 1987 को निरस्त करके 'एचईसीआई' बनाया जाएगा.

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जुलाई में संसद को सूचित किया था कि एचईसीआई शैक्षणिक निर्देशों की गुणवत्ता को बढ़ावा देगा, शैक्षणिक मानकों के रखरखाव और ज्ञान, नवाचार, कौशल और उद्यमशीलता के लिए जरूरी है कि शैक्षणिक संस्थाओं को स्वतंत्र बनाया जाए. इसके लिए उच्च शिक्षा आयोग कारगर साबित होगा. माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव को मंत्रालय लगभग तैयार कर लिया है जिसे जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जायेगा.