(Source: ECI / CVoter)
Budget Session: आज भी हंगामे की भेंट चढ़ी संसद की कार्यवाही, राहुल गांधी के मसले पर खरगे और पीयूष गोयल में हुई बहस | बड़ी बातें
Budget Session 2023: बीती 13 मार्च से शुरू हुए संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा में बार बार व्यवधान हुआ है. बुधवार को भी हंगामा जारी रहा.
Budget Session 2023: संसद के बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों में बुधवार (5 अप्रैल) को भी जोरदार हंगामा हुआ. सत्ता पक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के लंदन में दिए गए एक बयान को लेकर से उनसे माफी की मांग पर अड़ा रहा तो विपक्ष की ओर से अडानी (Adani) मुद्दे पर विरोध किया गया. हंगामे के कारण लोकसभा (Lok Sabha) और राज्यसभा (Rajya Sabha) की कार्रवाई गुरुवार (6 अप्रैल) तक के लिए स्थगित कर दी गई. जानिए इस मामले से जुड़ी बड़ी बातें.
1. संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने बजट सत्र में आगे की रणनीति को लेकर बैठक की. विपक्षी सदस्यों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराये जाने के विषय पर चर्चा करने और अडानी ग्रुप से जुड़े मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी ) के गठन की मांग जारी रखने का निर्णय किया.
2. राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के संसद भवन स्थित कक्ष में हुई बैठक में खरगे के अलावा कांग्रेस, द्रमुक, शिवसेना (यूबीटी), तृणमूल कांग्रेस और कई अन्य दलों के नेता शामिल हुए. सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे कुछ मुद्दों को उठाने के लिए खड़े हुए. उन्हें अन्य विपक्षी दलों के सांसदों का समर्थन प्राप्त था. हालांकि, सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें सूचीबद्ध कागजात सदन के पटल पर रखे जाने तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा.
3. हंगामे के बीच सभापति ने कहा कि उन्हें राज्यसभा के नियम 267 के तहत दिन के निर्धारित कार्य को स्थगित करने के लिए खरगे से नोटिस मिला था. जब धनखड़ नोटिस पढ़ रहे थे, आप के संजय सिंह नारे लगाते हुए वेल में आ गए. कांग्रेस के कुछ सांसद उनके साथ शामिल हुए.
4. कांग्रेस के कई सांसदों ने विरोध स्वरूप काले कपड़े पहन रखे थे. धनखड़ ने संजय सिंह को चेतावनी दी कि उनका नाम लिया जाएगा. इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी से माफी की मांग की. हालांकि उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया. जिसके बाद मल्लिकार्जुन खरगे और पीयूष गोयल के बीच जोरदार बहस हुई.
5. राज्यसभा में जिस तरह से हंगामा हुआ है, इसपर चेयरमैन ने दोनों पक्षों को लेकर अपना आदेश दिया. लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर गतिरोध के बीच धनखड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के 'प्वाइंट ऑफ ऑर्डर' को खारिज कर दिया कि गांधी पर चर्चा नहीं हो सकती, जो उस समय लोकसभा सांसद थे.
6. अपने फैसले में धनखड़ ने कहा कि सदन के नेता पीयूष गोयल की ओर से उपलब्ध कराए गए प्रमाणित रिकॉर्ड से पता चलता है कि विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता की ओर से विदेश में किए गए बयानों पर माफी की उनकी मांग तथ्यात्मक रूप से आधार है. हालांकि, धनखड़ ने स्पष्ट रूप से बीजेपी की इस मांग का उल्लेख नहीं किया कि राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए राज्यसभा आना चाहिए और न ही यह संकेत दिया कि क्या इसकी अनुमति है. अडानी मुद्दे और ब्रिटेन में राहुल गांधी की लोकतंत्र पर हमले वाली टिप्पणियों पर हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई.
7. वहीं अडानी मुद्दे पर विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन के बाद बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही भी पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई. सुबह के स्थगन के बाद जैसे ही दोपहर 2 बजे सदन फिर से शुरू हुआ, विपक्षी सदस्य नारे लगाते हुए वेल में आ गए और अडानी मामले की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच की मांग की. उनमें से कई ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए काले कपड़े पहने थे.
8. हंगामे के बीच सदन के पटल पर कागजात रखे गए और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम खोदाभाई रूपाला की ओर से तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया गया. स्पीकर ने विरोध कर रहे सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अपनी सीटों पर वापस जाएं और सदन को चलने दें, लेकिन विरोध जारी रहा. जिसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई.
9. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने संसद में आम बजट पर चर्चा नहीं होने को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सत्तापक्ष ने व्यवधान पैदा किया और चर्चा को अवरुद्ध किया. पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने ट्वीट किय कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर दुख जताया है कि बजट पर संसद में चर्चा नहीं हुई. बजट को चर्चा के बिना पारित करने के लिए कौन जिम्मेदार था? भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सत्तापक्ष ने व्यवधान पैदा किया और चर्चा को अवरुद्ध किया.
10. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि विधायिका के पीठासीन अधिकारियों से निष्पक्ष और तटस्थ होने की अपेक्षा की जाती है. वे सत्ताधारी दल के प्रति अपने पूर्वाग्रह या अपनी वफादारी प्रदर्शित नहीं कर सकते. उन्हें अपने कार्यों के माध्यम से सम्मान प्राप्त करना चाहिए, कभी न खत्म होने वाले उपदेश देकर नहीं.
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