असम-मिजोरम सीमा विवाद: 6 पुलिसकर्मियों की मौत का मुद्दा गर्माया, विपक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार

Assam Mizoram Border Tension: गौरव गोगोई ही नहीं असम कांग्रेस से जुड़े हुए बाकी नेता भी केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

तस्वीर: पीटीआई

Assam Mizoram Border Tension: असम और मिजोरम के बीच चल रहे है सीमा विवाद में अब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है. असम से जुड़े हुए सांसद मिजोरम सरकार पर असम की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए हिंसा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं. तो मिजोरम के नेता असम की नई चुनी हुई सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं और उस पर हालात बिगाड़ने का आरोप लगा रहे हैं.

सोमवार को असम और मिजोरम की सीमाओं से जो तस्वीरें सामने आईं उसने निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए. क्योंकि देश के 2 राज्यों के लोग अपनी अपनी सीमाओं के दावे और जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए एक दूसरे के सामने खड़े थे. दो राज्यों के बीच हुई हिंसा में 6 पुलिस वालों की मौत भी हो गई, लेकिन अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है. कांग्रेस इस मामले पर केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है. कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का कहना है कि यह घटना तब घटी जब गृह मंत्री अमित शाह दो दिन पहले ही पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे से वापस लौटे हैं. इसी आधार पर गौरव गोगोई गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.

गौरव गोगोई ही नहीं असम कांग्रेस से जुड़े हुए बाकी नेता भी केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं. लेकिन इसके साथ ही वह मिजोरम पर भी असम की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं.

वहीं मिजो नेशनल फ्रंट के राज्यसभा सांसद के वनलालवेन ने इस विवाद की वजह असम के रवैये को बताया है. मिज़ो नेशनल फ्रंट के सांसद ने आरोप लगाया कि असम मिजोरम की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जिसको मिजोरम बर्दाश्त नहीं करेगा और इसी वजह से यह घटना घटी.

इस सब के बीच असम से बीजेपी सांसद और बीजेपी महासचिव दिलीप सैकिया का कहना है कि इस घटना की जिम्मेदारी मिजोरम सरकार की है और मिजोरम सरकार को इस घटना के लिए असम के लोगों से माफी मांगनी चाहिए.

यानी यह एक ऐसी घटना है, जिसमें देश के 2 प्रदेश एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर जमीन कब्जे से लेकर हिंसा करने का आरोप लगा रहे हैं. हालांकि अब केंद्र सरकार की कोशिश यह है कि इस मामले को जल्द से जल्द शांतिपूर्वक सुलझाया जा सके और इस विवाद को बढ़ने से रोका जा सके.