भारत में सभी स्मार्ट डिवाइस USB-C चार्जिंग पोर्ट में होंगी शिफ्ट, केंद्र सरकार जल्द ले सकती है फैसला

कई उन्नत अर्थव्यवस्थाएं पहले से ही मानक चार्जिंग डिवाइस और पोर्ट्स की ओर बढ़ रही हैं. यूरोपीय संघ (EU) सभी उपकरणों के लिए यूएसबी-सी पोर्ट को मानक बनाना चाहता है.

यूएसबी-सी चार्जिंग पोर्ट

Common Charging Port: भारत में अब जल्द ही सभी स्मार्ट डिवाइस के लिए एक सामान्य चार्जिंग पोर्ट होगा. उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बुधवार (16 नवंबर) को कहा कि केंद्र सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयी टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसकी बैठक में हितधारकों की आम सहमति पर पहुंचने के बाद यह फैसला लिया गया कि भारत सभी स्मार्ट डिवाइस के लिए एक यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा.

ई-वेस्ट में भारत सिर्फ अमेरिका और चीन से पीछे

ASSOCHAM-EY की रिपोर्ट 'इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया' के अनुसार, भारत ने 2021 में 5 मिलियन टन ई-कचरा उत्पन्न करने का अनुमान लगाया है, जो केवल चीन और अमेरिका से पीछे है. बैठक के दौरान, स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए चार्जिंग पोर्ट के रूप में यूएसबी टाइप-सी को अपनाने पर हितधारकों के बीच व्यापक सहमति बनी. इसके अलावा, यह विचार-विमर्श किया गया कि फीचर फोन के लिए एक अलग चार्जिंग पोर्ट अपनाया जा सकता है.

यूरोपीय संघ भी यूएसबी-सी पोर्ट को बना रहा मानक

कई उन्नत अर्थव्यवस्थाएं पहले से ही मानक चार्जिंग डिवाइस और पोर्ट्स की ओर बढ़ रही हैं. यूरोपीय संघ (EU) सभी उपकरणों के लिए यूएसबी-सी पोर्ट को मानक बनाना चाहता है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस साल 7 जून को, यूरोपीय संघ ने एक अनंतिम कानून पारित किया था, जिसमें 2024 के मध्य तक वायर्ड चार्जिंग के लिए यूनिवर्सल USB-C पोर्ट से लैस होने के लिए, Apple के iPhone सहित, यूरोपीय संघ में बेचे जाने वाले सभी स्मार्टफोन की आवश्यकता थी.

एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि भारत की चिंताओं में से एक यह है कि एक बार जब यूरोपीय संघ शिफ्ट हो जाता है तो अप्रचलित फोन और उपकरण भारत में डंप किए जा सकते हैं. बता दें कि बुधवार की बैठक में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

हितधारकों ने जताई सहमति

स्मार्ट घड़ी जैसी पहनने योग्य डिवाइस के लिए समान चार्जिंग पोर्ट की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अलग से टास्क फोर्स के तहत एक उप-समूह का गठन किया है. अधिकारी ने कहा कि हितधारक एकसमान चार्जिंग पोर्ट के चरणबद्ध रोल-आउट पर सहमत हो गए हैं. उन्होंने कहा, "उद्योग को उपभोक्ता कल्याण और ई वेस्ट की रोकथाम के हित में एक समान चार्जिंग पोर्ट को अपनाने में एक साथ आना चाहिए."

'USB-C पोर्ट को अपनाना समझदारी होगी'

इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अजय गर्ग ने कहा, "वैश्विक स्तर पर बदलाव USB-C पोर्ट की ओर केंद्रित है, इसलिए हमारे लिए भी इसे अपनाने में समझदारी होगी. एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में तकनीकी अप्रचलन की दर बहुत अधिक है और जो आज है वह कल बाहर होगा." अधिकारियों को उम्मीद है कि कॉमन यूनिवर्सल चार्जर्स के लिए एक नीति के साथ, फोन निर्माताओं को चार्जर्स को बॉक्स में भेजने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उपभोक्ताओं के पास पहले से ही चार्जर और चार्जिंग एक्सेसरीज होंगे, जिससे लागत में भी बचत होगी.