Anti-Encroachment Drive: महरौली में चल रही डिमोलिशन ड्राइव को रोकने के लिए AAP विधायकों ने की LG से मुलाकात, जानें क्या निकला नतीजा?

DDA Anti-Encroachment Drive: दिल्ली महरौली में चल रही डीडीए (DDA) डिमोलिशन ड्राइव पर रोक लगाने के लिए आप (AAP) विधायकों ने एलजी वीके सक्सेना मुलाक़ात की. उनका आरोप है कि एलजी ने इससे इंकार कर दिया है.

महरौली में अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है ( Image Source :PTI )

DDA Anti-Encroachment Drive In Mehrauli: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और डीडीए सदस्य सोमनाथ भारती ने आज महरौली से आप AAP विधायक नरेश यादव के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) वीके सक्सेना  से मुलाकात की और उनसे महरौली में डीडीए की तोड़फोड़ रुकवाने का मांग की. मुलाक़ात के बाद विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि पूरी दिल्ली में एक डर का माहौल पैदा हो गया है.

महरौली में बहुत भारी संख्या में डीडीए का लोगों को विस्थापित करने का कार्यक्रम चल रहा है. दिल्ली में डीडीए और पुलिस, दोनों डिपार्टमेंट्स राज्य सरकार के अधीन नहीं आते हैं. यह दोनों डिपार्टमेंट्स केंद्र सरकार यानी बीजेपी की सरकार के अधीन आते हैं. इन दोनों डिपार्टमेंट्स को बीजेपी एलजी के माध्यम से दिल्ली में चलाती है. सोमनाथ भारती ने आरोप लगाते हुये कहा कि पिछले 8 साल में इन दोनों डिपार्टमेंट्स ने दिल्ली के अंदर अपनी ताकत का दुरुपयोग ही किया है.

डीडीए के चेयरमैन एलजी वीके सक्सेना हैं और यह केंद्र सरकार का विभाग है. डीडीए ने 12 दिसंबर 2022 को एक डिमोलिशन ऑर्डर पास किया और विभिन्न खसरा नंबर को खाली करने की जानकारी दी. इसके बाद इलाके में हाहाकार मच गया. क्योंकि हजारों घर इसकी चपेट में आ गए. करीब 1 लाख लोगों के विस्थापित करने के लिए बीजेपी ने तैयारी करा ली.

'ये डिमार्केशन ही फॉल्टी और फ्रॉड है'

विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने मुद्दे को उठाया. लेकिन 9 फरवरी को अचानक जानकारी मिली कि 10 फरवरी को डीडीए एक बहुत बड़ा डिमोलिशन ड्राइव करने जा रही है. इस डिमोलिशन ड्राइव में करीब 1 लाख लोग विस्थापित हो जाएंगे. जिस डिमार्केशन के आधार पर डिमोलिशन ड्राइव कर रहे हैं, ये डिमार्केशन ही फॉल्टी और फ्रॉड है. डिमार्केशन में त्रुटियां है, लेकिन इस बारे में कोई बताने को तैयार नहीं है.

भारती ने आगे कहा कि एक पत्र के माध्यम से डीडीए ने इस मुद्दे को रखा. इसके पैरा 2 के अनुसार इसका डिमार्केशन दिल्ली सरकार के रिवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा किया गया है. यह डिमार्केशन, दिल्ली के मुख्यमंत्री और रिवेन्यू मिनिस्ट के बिना संज्ञान में लाए बिना किया गया. दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत कोई भी गांव जब अर्बनाइज हो जाए तो वहां वो एक्ट खत्म हो जाता है. इसका मतलब कि डिमार्केशन की ड्यूटी रिवेन्यू डिपार्टमेंट की नहीं बनती थी, इसके बावजूद ये करवाया गया.

सोमनाथ भारती ने कहा कि इस मुद्दे को जब हम 9 फ़रवरी की रात को मंत्री कैलाश गहलोत के संज्ञान में लेकर आए. इसके अगले दिन 10 फरवरी को अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई गई. उस बैठक का नोटिस जारी किया गया. हम इस नोटिस को दिखाने के लिए डीडीए के अधिकारियों के पास पहुंचे.

हमने उनसे कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश पर मंत्री कैलाश गहलोत ने मीटिंग बुलाई है. क्योंकि जिस डिमार्केशन के आधार पर लाखों लोगों को विस्थापित किया जा रहा हैं वो गलत है. इसलिए आज का डिमोलिशन डीडीए के अधिकारी रोक दें. लेकिन जब इस बात को बताने के लिए डिमोलिशन साइट पर पहुंचे तो हमें गिरफ्तार कर लिया गया. विघायक सोमनाथ भारती ने कहा कि उस दौरान डीडीए अधिकारियों ने ये दलील दी कि हमारा यहां होना ठीक नहीं है. हम अवैध काम कर रहे हैं. यानी जो गरीब, आम नागरिक को बचाने जाएगा उसे गिरफ्तार कर लेंगे.

विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि इस मुद्दे की जानकारी हमने मुख्यमंत्री को दी. इसके बाद एक मीटिंग बुलाई गई. लिखित में पूरी जानकारी दी कि किस तरह से डिमार्करेशन का आर्डर फ्रॉड है. क्योंकि इसके लिए मुख्यतः तीन प्रिंसिपल/नियम का पालन करना जरूरी है. सबसे पहला नियम यह है कि जिस भी जमीन का डिमार्करेशन हो, वहां पर रह रहे लोगों का इसमें शामिल होना जरूरी है.

उनसे यह पूछना जरूरी है कि वह किस हक से यहां बैठे हैं. उनके पास मालिकाना हक का क्या सबूत है. मगर इस नियम का पालन नहीं किया गया. दूसरा नियम यह है कि जब डिमार्केशन होने के बाद उसे पब्लिक में डिसप्ले किया जाता है, ताकि उसकी समीक्षा की जा सके. मगर इस नियम का भी पालन नहीं हुआ. सबसे बड़ी बात यह है कि लाइन ऑफ डिवीजन को शिफ्ट किया गया है. उसे गैर आबादी इलाके से आबादी वाले इलाके में शिफ्ट किया गया है और हजारों घरों को तोड़ने के लिए डिमार्केशन के अंदर लाया गया.

दिल्ली सरकार के मंत्री ने लिया संज्ञान

दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने इस बात पर संज्ञान लिया और एक सरकारी आर्डर के जरिए डिमार्केशन को गलत बताया है. उन्होंने साफ लिखा है कि इस मुद्दे पर गांव के लोगों के साथ-साथ सोमनाथ भारती का रिप्रेजेंटेशन आया है. मंत्री ने अपने आर्डर में साउथ दिल्ली के डीएम के महरौली आर्कियोलॉजिकल क्षेत्र में दोबारा डिमार्केशन के निर्देश दिए हैं.

सोमनाथ भारती ने कहा कि यह डिमार्केशन मुझे जानकारी में रखते हुए किया जाएगा. प्रक्रिया में डिमार्केशन से प्रभावित लोगों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि इस प्रक्रिया को पूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता से किया जा सके. इसके बाद साउथ दिल्ली के डीएम को निर्देश दिए गए कि वह इसकी जानकारी डीडीए के अधिकारियों को दे. जिसके तहत पहले डिमार्केशन की प्रक्रिया की जाएगी. इसलिए डिमोलिशन को रोका जाए.

सोमनाथ भारती ने कहा कि इस मामले में एलजी का कहना था कि दिल्ली को हम साफ करेंगे. जब मैंने उनसे पूछा कि दिल्ली को साफ करेंगे से आपका क्या मतलब है तो एलजी का कहना था कि चाहे अनधिकृत कॉलोनी हो, झुग्गी बस्ती हो, मकान हो या दुकान हो, 5 या 6 मंजिला हो उन सबको तोड़ेंगे.

इस पूरे मामले पर महरौली से AAP विधायक नरेश यादव ने भी कहा कि डिमार्केशन रिपोर्ट के खारिज करने के बाद में क्या रह जाता है. सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट आर्डर दे दिया है कि डिमार्केशन के आधार पर डीडीए डिमोलिशन कर रहे हैं, अब वो Disputed हो गई है. उसे दोबारा से किया जाएगा. नरेश विधायक ने आगे कहा कि महरौली के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है. एलजी कह रहे हैं कि हमें दिल्ली को साफ करना है. ये वो लोग हैं जिनकी डिमार्केशन की वजह से रजिस्ट्रियों को ये अवैध बता रहे हैं. 30-40 साल पुराने मकान वाले और हाउस टैक्स देने वाले लोगों के साथ अन्याय हो रहा है.