राज्य क्यों लागू कर रहे UCC, क्या केंद्र नहीं बना सकता इस पर कानून?
भारत की संवैधानिक व्यवस्था के तहत परिवार और विवाह से जुड़े मामले समवर्ती सूची में आते हैं, इसलिए राज्य अपनी सांस्कृतिक जरूरतों के अनुसार यूसीसी बना रहे हैं. जिससे सुविधानुसार सुधार किए जा सकें.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में राज्यों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में बड़ा बयान दिया है. वर्ष 2029 से पहले देश के 21 एनडीए शासित राज्यों में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है. उत्तराखंड, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कानून बन चुके हैं. ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि जब संविधान में इसका जिक्र है, तो केंद्र सरकार खुद पूरे देश के लिए एक ही कानून बनाने के बजाय राज्यों के जरिए इसे क्यों आगे बढ़ा रही है?
संवैधानिक अधिकार और समवर्ती सूची की भूमिका
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भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है. विवाह, शादी का पंजीकरण, तलाक, गोद लेना, वसीयत और संपत्ति के उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत और पारिवारिक मामले संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं. समवर्ती सूची का मतलब यह है कि इन विषयों पर संसद और राज्य विधानसभाएं, दोनों ही अपने-अपने हिसाब से कानून तैयार कर सकती हैं. कानूनी तौर पर राज्यों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में यूसीसी विधेयक पास करना पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है.
सांस्कृतिक विविधता और व्यावहारिक चुनौतियां
राष्ट्रीय स्तर पर केवल एक कानून न बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता है. देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले समुदायों, खासकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत के आदिवासी समाजों की अपनी प्राचीन परंपराएं और रीति-रिवाज हैं. क्रिमिनल लॉ की तरह फैमिली लॉ को पूरे देश में एक ही ढांचे में ढालना बेहद मुश्किल है. उदाहरण के तौर पर, उत्तर भारत के रीति-रिवाज दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर के जनजातीय नियमों से बिल्कुल अलग हैं. यही वजह है कि एकमुश्त केंद्रीय कानून बनाने में व्यावहारिक मुश्किलें सामने आती हैं.
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अलग-अलग राज्य क्यों लागू कर रहे कानून?
अलग-अलग राज्यों द्वारा कानून बनाने से सरकार को एक व्यावहारिक फायदा यह मिलता है कि वह अलग-अलग मॉडलों का परीक्षण कर पाती है. राज्य स्तर पर कानून लागू होने से यह देखा जा सकता है कि स्थानीय स्तर पर जनता की प्रतिक्रिया क्या है और क्रियान्वयन में किस तरह की कानूनी या सामाजिक रुकावटें आ रही हैं. बिना किसी देशव्यापी संवैधानिक विवाद में उलझे, इस नीति को धीरे-धीरे आगे बढ़ाने का यह एक रणनीतिक तरीका भी है, जिससे कानून की स्वीकार्यता बढ़ती जाती है.
इन राज्यों में पारित हो चुके हैं विधेयक
अब तक उत्तराखंड, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश में यूसीसी विधेयक पारित किए जा चुके हैं. उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना जहां जनवरी 2025 में इसे पूरी तरह लागू कर दिया गया. उत्तराखंड के मॉडल में शादी और तलाक के एक समान नियम, बहुविवाह पर पूरी तरह रोक और शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है. साथ ही, लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से जरूरी कर दिया गया है.
गुजरात ने मार्च 2026 में इसी मॉडल को अपनाया. इसके बाद असम और मध्य प्रदेश ने भी अपनी विधानसभाओं में इसे मंजूरी दी. मध्य प्रदेश के कानून में बच्चा गोद लेने के नियमों के साथ-साथ तीन तलाक और निकाह हलाला जैसी कुप्रथाओं पर रोक के कड़े प्रावधान जोड़े गए हैं.
जनजातीय समुदायों को छूट और क्षेत्रीय जरूरतें
दिलचस्प बात यह है कि जिन चार राज्यों में यह कानून पास हुआ है, वहां नियमों में पूरी तरह एकरूपता नहीं है. सभी राज्यों ने अनुसूचित जनजातियों (ST) और पारंपरिक कानूनों से सुरक्षित समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा है. इसका मतलब यह है कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं और सामाजिक ताने-बाने को ध्यान में रखते हुए हर राज्य के कानून में कुछ न कुछ अंतर रखा गया है, ताकि स्थानीय आबादी के अधिकारों का हनन न हो.
संवैधानिक प्रावधान और विधि आयोग का दृष्टिकोण
संविधान का अनुच्छेद 44 राज्यों को यह निर्देश देता है कि वे नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करें. लेकिन यह नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, जिसे अदालत के जरिए जबरन लागू नहीं कराया जा सकता है. संविधान सभा में भी इस पर आम सहमति नहीं बन पाई थी.
21वें विधि आयोग ने 2018 में अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा था कि इस मोड़ पर पूरे देश में एक समान यूसीसी न तो आवश्यक है और न ही व्यावहारिक. विधि आयोग का सुझाव था कि हर धर्म और समुदाय के पर्सनल लॉ में मौजूद लैंगिक असमानता और कुप्रथाओं को धीरे-धीरे खत्म किया जाना चाहिए, न कि एक कठोर कानून सब पर थोपा जाना चाहिए.
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