Solicitor General Tushar Mehta Extension: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को फिर मिला एक्सटेंशन, इस पद के लिए कितनी मोटी सैलरी देती है सरकार?

Solicitor General Tushar Mehta Extension: सरकार ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कार्यकाल 30 जून 2029 तक के लिए बढ़ दिया है. आइए जानें इस बड़े पद पर बैठे वकील को हर महीने कितनी सैलरी मिलती है.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कार्यकाल विस्तार

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Solicitor General Tushar Mehta Extension: देश की अदालतों में मजबूती से केंद्र सरकार का पक्ष रखने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पर एक बार फिर से सरकार ने बड़ा भरोसा जताया है. कानूनी मामलों में सरकार के संकटमोचन माने जाने वाले तुषार मेहता को अगले तीन साल के लिए एक और सेवा विस्तार दे दिया गया है. उनका यह नया कार्यकाल 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होकर 30 जून 2029 तक चलेगा. लेकिन क्या आपको पता है कि इस रसूखदार पद पर बैठे वकील को सरकार हर महीने कितनी मोटी सैलरी देती है, चलिए जानते हैं. 

फिक्स सैलरी पर चलता है पूरा गणित

अक्सर लोगों को लगता होगा कि देश के इतने बड़े सरकारी वकील की फिक्स सैलरी तो लाखों में होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है और इसका आधिकारिक गणित थोड़ा अलग है. लॉ ऑफिसर्स अमेंडमेंट रूल्स 2026 की मानें तो भारत सरकार सॉलिसिटर जनरल को हर महीने 96,000 रुपये की एक तय रिटेनर फीस यानि फिक्स सैलरी देती है. यह सैलरी उनको हर महीने नियमित रूप से मिलती है, बशर्ते वह उस दौरान किसी लंबी छुट्टी पर न हों. हालांकि यह फिक्स सैलरी उनकी कमाई का एक बेहद छोटा हिस्सा होती है, क्योंकि उनकी असली कमाई अदालती कार्रवाहियों से जुड़ी होती हैं.

कोर्ट रूम में सुनवाई से होती है मोटी कमाई

सॉलिसिटर जनरल की असल कमाई का मुख्य जरिया अदालतों में होने वाली दैनिक सुनवाइयां और सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले कानूनी दस्तावेज होते हैं. जब भी सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट या फिर अन्य किसी बड़ी अदालत में सरकार की ओर से किसी सूट, रिट पिटीशन या फिर अपील की पैरवी के लिए खड़े होते हैं, तो रिपोर्ट्स के अनुसार उनको प्रति केस और प्रतिदिन के हिसाब से 38,400 रुपये की भारी-भरकम फीस दी जाती है. यानी अगर वह एक ही दिन में दो या तीन अलग-अलग बड़े मामलों की सुनवाई में हिस्सा लेते हैं, तो उनकी एक दिन की कमाई लाखों में होती है.

स्पेशल लीव पिटीशन पर बहस के लिए क्या हैं सरकारी रेट?

सॉलिसिटर जनरल सिर्फ मुख्य अपीलों पर ही बहस नहीं करते, बल्कि कोर्ट में आने वाली स्पेशल लीव पिटीशन पर भी सरकार का पक्ष रखते हैं. नियमों के अनुसार, कोर्ट में किसी भी एसएलपी पर बहस करने के लिए सॉलिसिटर जनरल को प्रति केस, प्रतिदिन के हिसाब से 24,000 रुपये का भुगतान किया जाता है. इसके अलावा यदि सरकार किसी पेचीदा कानूनी मामले पर उनसे लिखित ओपिनियन मांगती है या कोर्ट के सामने कोई लिखित दलील जमा करने के लिए कहती है तो उसके लिए भी उनको अलग से 24,000 रुपये प्रति केस दिया जाता है.

देश की दूसरी अदालतों में पैरवी के लिए कितनी है फीस?

अगर सॉलिसिटर जनरल को किसी जरूरी मामले की पैरवी के लिए राजधानी दिल्ली से बाहर किसी दूसरे राज्य के होईकोर्ट या अदालत में जाना पड़े, तो सरकार के खजाने से उनको और भी शानदार भुगतान किया जाता है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिल्ली से बाहर प्रति केस और प्रतिदिन की सुनवाई के लिए उनको सीधे 96,000 रुपये की मोटी रकम दी जाती है. इसके साथ-साथ यात्रा के लिए हवाई टिकट, फाइव स्टार होटल में ठहरने और खाने-पीने का खर्चा भी भारत सरकार उठाती है. यह सभी सुविधाएं उनको केंद्र सरकार के क्लास वन यानि ग्रुप ए अधिकारी के समकक्ष मिलने वाले अधिकारों के जरिए दी जाती हैं.