गलत तरीके से लिया PM आवास! जानें धोखाधड़ी पर क्या है सजा?

प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी देकर लाभ उठाने पर जेल, भारी जुर्माना और पूरी रकम की रिकवरी हो सकती है. चलिए इस बारे में और जानें.

पीएम आवास योजना धोखाधड़ी की सजा

Source : magnific

भारत सरकार द्वारा देश के गरीब, बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपना खुद का पक्का मकान मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है. इस जनकल्याणकारी योजना के जरिए करोड़ों जरूरतमंदों को छत तो मिली है, लेकिन कई बार अपात्र लोग भी गलत जानकारी और फर्जी कागजात देकर योजना का अनुचित फायदा उठा लेते हैं. ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने बेहद सख्त कानून और नियम बनाए हैं. अवैध तरीके से सरकारी धन या घर हड़पने वालों से न केवल पूरा पैसा वसूला जाता है, बल्कि उन्हें भारी जुर्माना और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. चलिए इस बारे में विस्तार से जानें.

प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत और उद्देश्य

देश में आज भी लाखों लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं और कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं. इसी समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी. इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर और बेघर परिवारों को पक्का घर बनाने या खरीदने में सीधी आर्थिक मदद देना है. यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू की गई है, ताकि गांव और शहर के हर गरीब परिवार तक यह मदद पहुंच सके और देश का कोई भी नागरिक बिना छत के न रहे.

योजना की विशेषताएं और नियम

इस योजना के तहत लाभार्थियों को घर बनाने के लिए सीधे उनके बैंक खाते में आर्थिक सहायता भेजी जाती है या फिर होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी प्रदान की जाती है. मिलने वाले हर घर में शौचालय, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मकान का मालिकाना हक घर की महिला के नाम या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर रखा जाता है. इस योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के उन परिवारों को मिलता है, जिनके पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है.

फर्जीवाड़े पर कितनी है सजा?

अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग पात्रता न रखते हुए भी जाली दस्तावेज और गलत शपथ पत्र पेश करके आवास योजना की राशि हासिल कर लेते हैं. सरकार ऐसे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सख्त कदम उठाती है. अगर कोई व्यक्ति झूठे कागजात जमा करके या अपनी वास्तविक आय छिपाकर धोखाधड़ी करता है, तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है. ऐसे मामलों में BNS की धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ी गंभीर धाराओं के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाता है और पुलिस आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी प्रक्रिया शुरू करती है.

गलत तरीके से लाभ लेने पर 5 साल की जेल और जुर्माना

अगर अदालत में जांच के दौरान यह साबित हो जाता है कि आरोपी ने गलत नीयत और फर्जीवाड़ा करके प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया है, तो उसे कड़ी सजा दी जाती है. इस तरह के अपराध के लिए भारतीय कानून में अधिकतम 5 साल तक की सख्त जेल की सजा का स्पष्ट प्रावधान है. जेल की सजा के साथ-साथ दोषी व्यक्ति पर भारी आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाता है. जुर्माने की यह रकम मामले की गंभीरता और धोखाधड़ी की राशि के आधार पर स्थानीय प्रशासन तथा अदालत द्वारा तय की जाती है, जो आरोपी को भरनी ही पड़ती है.

फर्जीवाड़े पर होती है पूरी रिकवरी

सरकारी धन का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ रिकवरी यानी वसूली की प्रक्रिया भी काफी कड़ी है. यदि किसी ने अवैध रूप से किस्तों का पैसा लिया है, तो उससे पूरा धन ब्याज समेत वापस वसूला जाता है. अगर कोई व्यक्ति पैसा लौटाने में आनाकानी करता है, तो उसकी संपत्ति कुर्क करके वसूली की जा सकती है. इसके अलावा, ऐसे धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों को भविष्य के लिए पूरी तरह ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है. इसका मतलब है कि वे कभी भी केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना का लाभ पाने के हकदार नहीं रहते.