ममता या बागी गुट, किसे वापस मिलेगा TMC का असली नाम और निशान? जानें नियम
TMC Dispute: तृणमूल कांग्रेस के अंदर बड़ी फूट पड़ चुकी है. इसके बाद चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न फ्रीज कर दिया है. जानें क्या ममता बनर्जी के गुट को यह वापस मिल पाएगा.
- तृणमूल कांग्रेस विवाद चुनाव आयोग पहुंचा, नाम-चिह्न पर फैसला।
- चुनाव आयोग ने मूल नाम-चिह्न रोका, ममता गुट SC पहुंचा।
- आयोग बहुमत और संगठनात्मक ढांचे की जांच कर निर्णय लेगा।
- दोनों गुट समर्थन हेतु विस्तृत हलफनामे, सबूत पेश करेंगे।
TMC Dispute: तृणमूल कांग्रेस में ऐतिहासिक बंटवारे का मामला अब चुनाव आयोग के पास पहुंच गया है. आयोग इस बात को तय करेगा कि पार्टी का असली नाम और चुनाव चिह्न किस गुट को मिलेगा. ममता बनर्जी के गुट ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. इसी के साथ बागी गुट भी अपना दावा पेश कर रहा है. विवाद के केंद्र में टीएमसी का नाम और उसका चुनाव चिह्न है. चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनावों से पहले इन पर रोक लगा दी है. इसमें बड़ा सवाल या खड़ा होता है कि किसे मिलेगा टीएमसी का असली नाम और निशान? आइए जानते हैं इसे लेकर क्या कानून है.
सुप्रीम कोर्ट के सामने दो मुद्दे
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ममता बनर्जी के गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिका दायर की हैं. पहली याचिका में चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें उनके गुट को AITMC नाम और असली चुनाव चिह्न देने से इनकार कर दिया गया था. इसी के साथ दूसरी याचिका पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर और 10 बागी विधायकों को अयोग्य ठहरने की याचिकाओं पर फैसला लेने में हो रही देरी से जुड़ी है. इसी बीच चुनाव आयोग पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न से जुड़े विवाद के लिए बने कानूनी नियम के तहत दोनों पक्षों के दावों की जांच करेगा.
असली टीएमसी नाम और चुनाव चिह्न का क्या होगा?
फिलहाल चुनाव आयोग ने असली टीएमसी नाम और चुनाव चिह्न पर रोक लगा दी है. ममता बनर्जी के गुट को ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और फुटबॉल खिलाड़ी का चुनाव चिह्न दिया गया है. अरूप रॉय के नेतृत्व वाले बागी गुट को डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस नाम और लिफाफा का चुनाव चिह्न दिया गया है. असली नाम और चुनाव चिह्न पर अंतिम फैसला इस बात पर निर्भर होगा कि कौन सा गुट लागू नियम के तहत अपना दावा साबित कर पाता है.
चुनाव आयोग किस नियम का पालन करेगा?
इस विवाद में सबसे जरूरी प्रावधान चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 का पैराग्राफ 15 है. इस प्रावधान के तहत जब किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी में बंटवारा होता है तो चुनाव आयोग अलग-अलग गुटों के दावों की जांच करता है.
बहुमत का परीक्षण
चुनाव आयोग सबसे पहले हर गुट के बहुमत के दावे को देखता है. इसमें विधायी विंग भी शामिल है. यहां दोनों पक्षों का समर्थन करने वाले सांसदों और विधायकों की संख्या जरूरी हो जाती है. बागी गुट क्या यह दावा है कि उसे बंगाल के 80 में से लगभग 60 विधायकों और 28 लोकसभा सांसदों में से 20 का समर्थन हासिल है. पार्टी के संगठनात्मक हिस्से की भी जांच की जाएगी. इसमें नेशनल वर्किंग कमेटी के सदस्य, पदाधिकारी और पार्टी के आम सदस्यों का समर्थन शामिल है.
हालांकि सिर्फ विधानसभा या फिर संसद में सदस्यों की संख्या से ही विवाद हल नहीं होगा. चुनाव आयोग यह भी देखेगा की पार्टी के संविधान और रिकॉर्ड के हिसाब से संगठनात्मक दावा सही है या फिर नहीं.
पार्टी का संविधान क्यों जरूरी है?
चुनाव आयोग टीएमसी के मूल संविधान, संगठनात्मक चुनाव के रिकॉर्ड और बाद में हुए बदलावों की जांच करेगा ताकि इस बात को तय किया जा सके कि कौन सा गुट असली संगठनात्मक ढांचे का प्रतिनिधित्व करता है.
डेरेक ओ'ब्रायन की दलीलों का हवाला देते हुए ममता बनर्जी के गुट का ऐसा कहना है कि संविधान में बदलाव करके वर्किंग कमेटी का कार्यकाल 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया था. बागी गुट इस बात को नहीं मानता और तर्क देता है कि पिछले कमेटी का कार्यकाल फरवरी 2025 में ही खत्म हो गया था.
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आगे क्या होगा?
ऐसी उम्मीद की जा रही है कि चुनाव आयोग लंबी सुनवाई करने से पहले दोनों गुटों सिर्फ विस्तृत हलफनामे और समर्थन पत्र मांगेंगे. आमने-सामने के गुट को विधायी ताकत, संगठनात्मक समर्थन और पार्टी संविधान के तहत अपनी अपनी स्थिति की वैधता के बारे में अपने दावों के समर्थन में सबूत पेश करने होंगे.
आखिरकार जो गुट पूरे संगठन और चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच सही और साफ बहुमत साबित कर लेगा उसे ही असली टीएमसी के तौर पर मान्यता मिल सकती है और साथ ही पार्टी का असली नाम और चुनाव चिह्न मिल सकता है.
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