यूपी में IPS अफसरों का ट्रांसफर, जानें कितने दिन में छोड़ना होगा बंगला
UP Transfers: हाल ही में उत्तर प्रदेश में 35 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि उन्हें अपना बंगला खाली करने के लिए कितना समय मिलेगा.
- यूपी में 35 IPS अफसरों के तबादले, बंगले खाली करने पर नियम।
- दूसरे शहर तबादले पर 30 दिन, उसी शहर में 15 दिन मिलते हैं।
- नियम उल्लंघन पर जुर्माना, विशेष परिस्थितियों में बढ़ सकता है समय।
UP Transfers: शनिवार को 13 पीसीएस अधिकारियों के तबादले के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब 35 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है. इस लिस्ट में कई जाने-माने नाम शामिल हैं जिसमें चारू निगम भी हैं. तबादले के आदेश के साथ ही सरकारी आवास और अधिकारियों को अपने सरकारी बंगले खाली करने के लिए मिलने वाले समय को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. आइए जानते हैं कि तबादले के बाद कितने दिनों के अंदर अफसर को अपना बंगला छोड़ना होता है.
तबादला होने पर अधिकारियों को कितना समय मिलता है?
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उत्तर प्रदेश में सरकारी आवास खाली करने की समय सीमा इस बात पर निर्भर होती है कि अधिकारी का तबादला किसी दूसरे शहर में हुआ है या फिर उसी शहर में किसी दूसरे पद पर भेजा गया है.
जब किसी आईएएस या फिर आईपीएस अधिकारी का तबादला दूसरे शहर में होता है तब उन्हें आमतौर पर पुराना सरकारी बंगला खाली करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 30 दिन या फिर एक महीने का समय दिया जाता है. यह समय घर का सामान शिफ्ट करने और नई पोस्टिंग वाली जगह पर रहने की व्यवस्था करने के लिए होता है.
हालांकि अगर तबादला उसी शहर के अंदर होता है तो समय सीमा कम होती है. अगर किसी अधिकारी को उसी शहर में दूसरे पद पर भेजा जाता है तो उन्हें आमतौर पर 15 दिनों के अंदर आवास खाली करना होता है. ऐसा इस वजह से किया जाता है ताकि उस पद का कार्यभार संभालने वाले अधिकारी को बिना किसी अनावश्यक देरी के सरकारी आवास मिल सके.
इस बंगले को कैंप ऑफिस क्यों कहा जाता है?
फील्ड में तैनात अधिकारियों को दिए गए सरकारी आवास सिर्फ निजी घर नहीं होते. जिला पुलिस प्रमुख, पुलिस कप्तान और जिला मजिस्ट्रेट के सरकारी बंगलो को कैंप ऑफिस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
इन जगहों का इस्तेमाल आधिकारिक बैठक, प्रशासनिक कार्य और पद से जुड़ी दूसरी जिम्मेदारियों के लिए किया जा सकता है. तबादला के बाद कार्यभार नए अधिकारी को सौंप दिए जाते हैं. यही वजह है कि पुराना अधिकारी उस पद से जुड़े आधिकारिक काम के लिए बंगले का इस्तेमाल नहीं कर सकता.
नियम का उल्लंघन करने पर क्या होता है?
अगर कोई अधिकारी तय समय के अंदर बंगला खाली नहीं करता तो एस्टेट डिपार्टमेंट आर्थिक जुर्माना लगा सकता है. इसमें नुकसान का हर्जाना या फिर बाजार दर के हिसाब से किराया लेना शामिल हो सकता है. यह अधिकृत कब्जे के दौरान दिए जाने वाले सामान्य किराए से काफी ज्यादा हो सकता है.
कुछ मामलों में वसूली जाने वाली रकम अधिकारी के वेतन या फिर दूसरी बकाया राशि से काटी जा सकती है. यह लागू नियम और प्रक्रिया के अधीन होता है.
क्या अधिकारी समय बढ़ाने का अनुरोध कर सकते हैं?
खास हालातों में जैसे बच्चों की बोर्ड परीक्षा या फिर गंभीर बीमारी होने पर समय बढ़ाने की मांग की जा सकती है. अधिकारी को उत्तर प्रदेश एस्टेट डिपार्टमेंट को एक लिखित आवेदन देना होता है. इसमें अतिरिक्त समय मांगने की वजह बतानी होती है.
समय बढ़ाने की सुविधा भी अपने आप नहीं मिलती है. इसमें सक्षम अधिकारी की मंजूरी जरूरी है. तय शर्त के आधार पर बंगले को 4 से 6 महीने तक अपने पास रखा जा सकता है लेकिन मंजूर किए गए अतिरिक्त समय के दौरान सामान्य किराया देना होगा. अधिकारी यह नहीं मान सकते कि निजी दिक्कतों की वजह से उन्हें बंगले में रहने की इजाजत अपने आप मिल जाएगी.
रिटायरमेंट या फिर सस्पेंशन के बाद के नियम
रिटायर हुए अधिकारियों को आमतौर पर अपना सरकारी घर खाली करने के लिए दो से तीन महीने का समय दिया जाता है. यह समय सीमा घर से जुड़े नियम और प्रशासनिक निर्देशों पर निर्भर कर सकती है. सस्पेंशन के मामले में संबंधित विभाग इस बात को तय करता है कि अधिकारी कितने समय तक बंगला अपने पास रख सकता है.
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क्या जबरदस्ती घर खाली कराया जा सकता है?
अगर कोई आधिकारिक तय समय के बाद भी बंगले में रहता है और पेनल्टी का कोई जवाब नहीं देता तो एस्टेट डिपार्टमेंट पब्लिक प्रीमिसेज एक्ट के तहत नोटिस जारी कर सकता है.
अगर रहने वाला व्यक्ति निर्देशों का पालन नहीं करता तो आगे की कार्रवाई की जा सकती है. गंभीर मामलों में जिला प्रशासन पुलिस की मदद से घर खाली करवा सकता है. कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक बिजली या फिर पानी का कनेक्शन काटने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं.
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