दिल्ली के जंतर-मंतर पर किसने किया था पहला आंदोलन, किसके खिलाफ उठी थी आवाज?
चुनाव सुधार और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे को लेकर जंतर-मंतर पर जारी धरने के बीच इसका इतिहास चर्चा में है. आइए जानें कि यहां पर सबसे पहला प्रदर्शन कब और किसके खिलाफ हुआ.
राजधानी दिल्ली का जंतर-मंतर एक बार फिर बड़े राजनीतिक और सामाजिक विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गया है. इस समय यहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और भारत की संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग को लेकर कई संगठन व आम नागरिक आवाज बुलंद कर रहे हैं. विपक्ष और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मौजूदा चुनाव प्रणाली में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बुनियादी बदलाव बेहद जरूरी हैं. इस ताजा राजनीतिक घमासान के बीच हर किसी के मन में यह उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिर लोकतंत्र के इस मशहूर विरोध स्थल पर सबसे पहली लड़ाई किसने और किसके खिलाफ लड़ी थी, चलिए समझें.
बोट क्लब पर रोक और नए प्रदर्शन स्थल की तलाश
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साल 1990 से पहले दिल्ली में किसी भी बड़े जनआंदोलन का मुख्य ठिकाना इंडिया गेट के पास स्थित बोट क्लब हुआ करता था. लेकिन अक्टूबर 1988 में भारतीय किसान यूनियन के दिग्गज नेता महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में लाखों किसानों ने बोट क्लब को घेर लिया था. उस अभूतपूर्व आंदोलन से पूरी दिल्ली हफ्ते भर के लिए थम गई थी. इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और यातायात की गंभीर परेशानियों को देखते हुए सरकार ने बोट क्लब पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक रैली या प्रदर्शन करने पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी गई.
साल 1993 में हुआ जंतर-मंतर का पहला ऐतिहासिक प्रदर्शन
जब प्रशासन ने जंतर-मंतर को नए आधिकारिक प्रोटेस्ट जोन के रूप में चिन्हित किया, तब यहां सबसे पहला प्रदर्शन वर्ष 1993 में दर्ज किया गया था. यह ऐतिहासिक शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) के तत्कालीन अध्यक्ष आशीष सूद की अगुवाई में हुई थी. उन्होंने केंद्र सरकार के एक प्रशासनिक फैसले और छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ अपने साथियों के साथ मिलकर जंतर-मंतर की सड़क पर पहला मोर्चा खोला था. उस एक छात्र आंदोलन के बाद से यह मैदान जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का स्थायी जरिया बन गया.
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तीन दशकों में दर्ज हुए देश को हिला देने वाले आंदोलन
पिछले 30 से अधिक वर्षों में जंतर-मंतर भारत के कई ऐतिहासिक फैसलों और बदलावों का गवाह रहा है. वर्ष 2011 में अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी जनलोकपाल आंदोलन इसी सड़क से शुरू हुआ था, जिसने देश की भावी राजनीति को पूरी तरह बदलकर रख दिया. इसके अलावा 2012 में निर्भया कांड के बाद उमड़ा देशव्यापी गुस्सा, तमिलनाडु और पंजाब के किसानों के कई महीनों लंबे धरने तथा हाल के वर्षों में भारत के अंतरराष्ट्रीय पहलवानों का विरोध प्रदर्शन, इन सभी ने जंतर-मंतर को भारतीय लोकतंत्र में इंसाफ मांगने का सबसे बुलंद मंच बना दिया है.
जंतर-मंतर को ही क्यों चुना गया आधिकारिक धरना स्थल?
बोट क्लब बंद होने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा और नियंत्रण के लिहाज से संसद मार्ग पर स्थित जंतर-मंतर को चुना. इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यह दिल्ली के दिल यानी राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बेहद करीब है, जिससे देश के किसी भी कोने से आने वाले लोगों के लिए यहां पहुंचना काफी सुलभ रहता है. सबसे बड़ी बात यह है कि यह जगह देश की संसद, मंत्रालयों और शीर्ष नेताओं के दफ्तरों के पास है. साथ ही, दिल्ली के प्रमुख मीडिया हाउस पास होने के कारण यहां उठने वाली हर आवाज तुरंत देश-दुनिया तक पहुंच जाती है.
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और चुनाव सुधार की मांग
जंतर-मंतर पर चल रहे मौजूदा आंदोलन का मुख्य मकसद चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना है. प्रदर्शनकारी संगठनों, जिनमें कॉकरोच जनता पार्टी जैसे समूह भी शामिल हैं, का सीधा कहना है कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को अपना पद तुरंत छोड़ देना चाहिए. इस प्रदर्शन के माध्यम से केवल एक अधिकारी का विरोध नहीं हो रहा, बल्कि देश की पूरी वोटिंग व्यवस्था को पारदर्शी और चुस्त-दुरुस्त बनाने की मांग की जा रही है.
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