नंदीग्राम चुनाव से पहले कांग्रेस कैंडिडेट गिरफ्तार, क्या अब नहीं लड़ सकता चुनाव?
Nandigram Bypoll: हाल ही में नंदीग्राम विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या वे अब भी चुनाव लड़ पाएंगे.
- नंदीग्राम उपचुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान गिरफ्तार हुए।
- केवल गिरफ्तारी से उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द नहीं होती।
- दोषी साबित होने पर दो साल की सजा से अयोग्य।
- जीतने पर भी विधायक कार्य हेतु कानूनी राहत ज़रूरी।
Nandigram Bypoll: नंदीग्राम विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है. दरअसल उपचुनाव में ममता बनर्जी द्वारा समर्थन की घोषणा के कुछ ही घंटे के बाद कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को हत्या के एक पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. यह गिरफ्तारी नामांकन वापस लेने की समय सीमा से ठीक पहले हुई. इससे एक बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हो गया है. क्या गिरफ्तारी के बाद भी कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
मिलन प्रधान के मामले में क्या होगा?
मिलन प्रधान के मामले में सिर्फ गिरफ्तारी से ही वे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं हो जाते. भारतीय चुनाव कानून के तहत किसी व्यक्ति को सिर्फ इस वजह से चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है या फिर उसे गिरफ्तार किया गया है. अयोग्यता कुछ खास परिस्थितियों में ही हो सकती है, खासकर दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद.
क्या गिरफ्तारी से उम्मीदवार की उम्मीदवारी अपने आप रद्द हो जाती है?
नहीं, गिरफ्तारी और दोषी ठहराया जाना आपराधिक मामले के कानूनी तौर पर अलग-अलग चरण हैं. गिरफ्तारी का मतलब है कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को कथित अपराध के सिलसिले में हिरासत में लिया है. इससे यह साबित नहीं होता कि वह व्यक्ति दोषी है. दोष साबित करने का काम अदालत न्यायिक प्रक्रिया के जरिए करती है.
इस वजह से अगर मिलन प्रधान को पुराने मामले में सिर्फ गिरफ्तार किया गया है और अदालत ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया है तो सिर्फ उनकी गिरफ्तारी से उनकी उम्मीदवारी अपने आप खत्म नहीं हो जाती. कानूनी रोक तब लागू होती है जब किसी व्यक्ति को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अयोग्यता के प्रावधानों में आने वाले किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और सजा भी सुनाई जाती है.
अयोग्यता कब लागू होती है?
जनप्रतिनिधि अधिनियम में कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है. एक बड़ा प्रावधान तब लागू होता है जब किसी व्यक्ति को 2 साल या फिर उससे ज्यादा की जेल की सजा सुनाई जाती है.
इसका मतलब है कि सिर्फ केस दर्ज होने, अपराधिक मामले में आरोपी होने या फिर गिरफ्तार होने से वैसे कानूनी नतीजे नहीं निकलते जैसे दोषी ठहराए जाने और तय सजा मिलने पर निकलते हैं. मिलन प्रधान के मामले में मुख्य अंतर यह है कि मौजूद जानकारी के मुताबिक मामला अभी भी आरोप और गिरफ्तारी के चरण में है.
क्या कोई उम्मीदवार जेल में रहते हुए चुनाव लड़ सकता है?
कुछ खास परिस्थितियों में कोई उम्मीदवार हिरासत में रहते हुए भी चुनाव लड़ना जारी रख सकता है. जेल में होने से किसी ऐसे व्यक्ति की उम्मीदवारी अपने आप खत्म नहीं हो जाती जिसका नामांकन सही तरीके से स्वीकार किया गया हो. उम्मीदवार के समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता चुनाव के नियम और पाबंदी को ध्यान में रखते हुए उनकी तरफ से प्रचार जारी रख सकते हैं.
हालांकि एक जरूरी व्यावहारिक सीमा भी है. जेल में बंद व्यक्ति आमतौर पर सिर्फ प्रचार गतिविधि में हिस्सा लेने या फिर एक आजाद वोटर की तरह वोट डालने के लिए हिरासत से बाहर नहीं आ सकता. इस तरह गिरफ्तारी से उम्मीदवार के लिए बड़ी व्यावहारिक मुश्किल पैदा हो सकती है.
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अगर मिलन प्रधान चुनाव जीत जाते हैं तो क्या होगा?
एक और सवाल तब उठता है जब मिलन प्रधान हिरासत में रहते हुए नंदीग्राम उपचुनाव जीत जाते हैं. चुनाव जीतने का मतलब यह नहीं है कि जेल में बंद उम्मीदवार तुरंत जेल से ही विधायक के सभी काम शुरू कर सकता है. अगर वह हिरासत में रहते हैं तो शपथ लेने और विधायी जिम्मेदारी निभाने की उनकी क्षमता कानूनी कार्यवाही और अदालत से मिलने वाली किसी भी राहत पर निर्भर होगी.
इस वजह से अगर चुने गए उम्मीदवार को विधायी कार्यवाही में सामान्य रूप से हिस्सा लेना है तो जमानत या फिर कोई दूसरी उचित न्यायिक राहत जरूरी हो सकती है.
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