उम्रकैद की सजा पाने वाले कैदी कितने साल काटते हैं जेल? जानें नियम
कानून में उम्रकैद की सजा 14 या 20 साल की नहीं, बल्कि ताउम्र यानी जिंदगी भर की होती है, हालांकि अच्छे चाल-चलन के आधार पर 14 साल बाद सरकार सजा पर विचार कर सकती है.
उम्रकैद की सजा को लेकर आम तौर पर लोगों के मन में यह आम धारणा बनी रहती है कि यह सजा केवल 14 या 20 साल की होती है, जिसके पूरा होने के बाद मुजरिम को आसानी से रिहा कर दिया जाता है. लेकिन, भारतीय कानून की किसी भी किताब में उम्रकैद को इतने कम वर्षों की सजा के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है. कानून की नजर में उम्रकैद का मतलब ताउम्र यानी जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे बिताना होता है, जिसे लेकर कानूनी नियम और प्रशासनिक प्रक्रियाएं बेहद स्पष्ट और सख्त हैं.
उम्रकैद का कानूनी अर्थ
भारतीय न्याय प्रणाली और अदालतों के फैसलों के अनुसार, उम्रकैद का सीधा और स्पष्ट मतलब व्यक्ति के शेष जीवन की पूरी अवधि के लिए जेल में रहना होता है. वर्ष 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में इस बात को पूरी तरह से साफ कर दिया था कि उम्रकैद कोई 14 या 20 साल की सीमित अवधि नहीं है. यदि किसी अपराधी को अदालत से उम्रकैद की सजा सुनाई जाती है, तो इसका मतलब है कि वह अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक जेल के अंदर ही रहेगा और अपनी प्राकृतिक मौत के बाद ही उसकी सजा का अंत माना जाएगा.
राज्य सरकारों के पास सजा कम करने का अधिकार
अदालत का मुख्य काम कानून के तहत अपराधियों को उनके जुर्म के मुताबिक सजा सुनाना होता है, जबकि उस सजा के क्रियान्वयन और देखरेख की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है. भारतीय कानून के तहत राज्य सरकारों को एक विशेष वैधानिक अधिकार दिया गया है, जिसके आधार पर वे किसी सजायाफ्ता कैदी की सजा को निलंबित या कम कर सकती हैं. हालांकि, इसके लिए कुछ कड़ी शर्तें होती हैं; जैसे कैदी का जेल के भीतर चाल-चलन बेहद अच्छा होना चाहिए, या फिर उसकी गंभीर बीमारी या पारिवारिक मजबूरियों के चलते घर पर उसकी उपस्थिति अनिवार्य हो.
यह भी पढ़ें: इंजीनियरिंग का करिश्मा हैं ये दुनिया के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन, देखें लिस्ट
14 साल की सजा का नियम और छूट की शर्त
अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर उम्रकैद जीवन भर की है, तो 14 साल की अवधि की चर्चा क्यों होती है. कानूनी प्रावधानों के अनुसार, कोई भी राज्य सरकार किसी भी उम्रकैद के कैदी की सजा पर विचार या उसे कम तब तक नहीं कर सकती जब तक कि उस कैदी ने जेल के अंदर कम से कम 14 साल की वास्तविक सजा पूरी न कर ली हो. इसका मतलब यह है कि 14 साल की अवधि छूट के लिए आवेदन करने या विचार किए जाने की एक न्यूनतम सीमा है, न कि यह उम्रकैद की कुल अवधि है.
20 साल की सजा मानने का तकनीकी कारण
भारतीय न्याय संहिता और अन्य कानूनी धाराओं में कई बार उम्रकैद की सजा की गणना करने के लिए इसे 20 साल के बराबर माने जाने की व्यवस्था दी गई है. यह तकनीकी प्रावधान मुख्य रूप से तब लागू होता है जब किसी सजा की गणितीय गणना करनी पड़े; जैसे कि यदि किसी को आधी उम्रकैद की सजा दी गई है, तो उसकी गणना 10 साल के रूप में की जाती है. इसके अलावा, यदि किसी को एक साथ दोहरी या तिहरी उम्रकैद की सजा सुनाई जाती है, तब भी कानूनन उम्रकैद की अधिकतम सीमा को 20 साल के मानक के आधार पर आंका जाता है.
दोहरी उम्रकैद और रिहाई की प्रक्रिया
जब किसी खतरनाक अपराधी को अदालत से दोहरी या तिहरी उम्रकैद की सजा मिलती है, तो उसे अलग-अलग क्रमिक रूप से पूरी नहीं करनी होती, बल्कि ये सभी सजाएं एक साथ ही चलती हैं. हालांकि, जब राज्य सरकारें ऐसे मामलों में सजा माफ करने या कम करने पर विचार करती हैं, तो प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाती है क्योंकि सरकार एक बार में एक ही सजा को माफ कर सकती है. ऐसे तकनीकी पेचीदगियों के कारण दोहरी उम्रकैद पाने वाले दोषी व्यक्ति को कानूनी औपचारिकताओं और नियमों के चलते जेल से बाहर आने के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.
यह भी पढ़ें: क्या आप भी रिकॉर्ड करते हैं ऑफिस की बातें, ऐसे केस में कितनी सजा?
टॉप हेडलाइंस
