कितनी होगी देवेंद्र फडणवीस की सैलरी, किस राज्य के सीएम को मिलता है सबसे ज्यादा वेतन
Maharashtra Oath Ceremony: राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन समय-समय पर संशोधित किया जाता है. उन्हें घर, गाड़ी, बिजली, फोन और यात्रा जैसी सुविधाएं मिलती हैं, जो हर राज्य में अलग-अलग होती है.
Maharashtra Oath Ceremony: महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग गई है. वे 5 दिसंबर 2024 को मुंबई के आजाद मैदान में शपथ लेंगे. चुनाव नतीजे आने के बाद से ही महायुति के भीतर सीएम और मंत्री पद को लेकर खींतचान चल रही थी. अब अगले साल तक देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सत्ता संभालेंगे. ऐसे में क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र समेत देश के अलग-अलग सीएम की सैलरी कितनी होती है.
देवेंद्र फडणवीस की कितनी होगी सैलरी
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राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन समय-समय पर संशोधित किया जाता है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की सैलरी अब 3.4 लाख रुपये प्रति महीना हो गया है. इससे पहले साल 2016 में महाराष्ट्र के सीएम की सैलरी 2.25 लाख रुपये प्रति महीना हुआ करता था. मुख्यमंत्री को घर, गाड़ी, बिजली, फोन और यात्रा जैसी सुविधाएं मिलती हैं. उन्हें सबसे अधिक सुरक्षा मिलती है. हालांकि ये सुविधाएं हर राज्य में अलग-अलग होती है.
तेलंगाना के मुख्यमंत्री की सबसे अधिक सैलरी
राज्य की विधायिका ने मुख्यमंत्री के लिए वेतन के साथ-साथ कई भत्ते भी तय किए हैं. इसमें महंगाई के साथ-साथ कई अन्य भत्ते शामिल होते हैं. इसी के साथ-साथ मुख्यमंत्री को आवास, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधा आदि मुफ्त में प्राप्त होती है. तेलंगाना के मुख्यमंत्री को 4.10 लाख रुपये प्रति महीना दिया जाता है. दिल्ली के सीएम को 3.90 लाख, उत्तर प्रदेश के सीएम को 3.65 लाख, आंध्र प्रदेश के सीएम को 3.35 लाख, गुजरात के सीएम को 3.21 लाख, हिमाचल प्रदेश के सीएम को 3.10 लाख रुपया दिया जाता है.
हरियाणा-बिहार समेत अन्य राज्य के सीएम की सैलरी
इसके अलावा हरियाणा का मुख्यमंत्री को 2.88 लाख, झारखंड के सीएम को 2.55 लाख, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब के सीएम को 2.30 लाख, गोवा के सीएम को 2.20 लाख, बिहार के सीएम को 2.15 लाख, पश्चिम बंगाल के सीएम को 2.10 लाख रुपया प्रति महीना दिया जाता है. तमिलनाडु के सीएम को 2.05 लाख, कर्नाटक के सीएम को 2 लाख, सिक्किम के सीएम को 1.9 लाख, ओडिशा के सीएम को 1.6 लाख रुपये का वेतन दिया जाता है. मुख्यमंत्री के वेतन का केंद्र सरकार या संसद से कोई लेना-देना नहीं होता है.
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